अब तेलको लाइनमा बस्नु पर्दैन

काठमाडौं, ३ पुस - नेपाल आयल निगमले तेल भर्न लाइन बस्न नपर्ने गरी ‘क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने भएको छ। त्यसका लागि निगमले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ।

पहिलो चरणमा निजी कार तथा जीपलाई तेल वितरण गर्दा ‘क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गरिने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले बताए। अबको एक हप्तापछि मात्र निजी कार/जीपले तेल पाउनेछन्। र,यो पटक लाइन बस्न नपर्ने गरी एसएमएसबाट बुकिङको सुरुवात गर्दैछ।

कहिलेबाट सुरु हुन्छ बुकिङ ?
कार वा जीपलाई तेल वितरणको तालिका सार्वजनिक भएपछि मात्रै यो सिस्टमबाट बुकिङ सुरु हुनेछ। सबै पम्पहरुबाट नभएपनि केही पम्पहरुमा प्रयोगका रुपमा यो प्रविधिको सुरुवात गरिने खड्काले बताए।

क्यू म्यानेजमेन्ट सिस्टम एसएमएसमार्फत लाइन व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक अवधारणा हो। उपभोक्ताले मोबाइलबाट एसएमएस गरेर आफुले कुन दिन, कुन पेट्रोल पम्पबाट, कति नम्बरको पालोमा तेल पाउने भन्ने जानकारी लिने गरी यो सिस्टम विकास गरिएको खड्काले जानकारी दिए।

त्यसका लागि सवारीमा तेल हाल्ने उपभोक्ताले सरकारले तोकेको हेलो सरकारको ११११ नम्बरमा एसएमएस गर्नुपर्नेछ। उपभोक्तालाई उसले तेल पाउनेबारे सबै विवरण एसएमएसबाटै रिप्लाइ गर्नेछ। यो सिस्टम लागू गर्न सके उपभोक्ता हप्तादिनदेखि ग्यास र तेलको लाइनमा बस्नुनपर्ने सरकारको दावी छ।

कसरी प्रयोग गर्ने ?
यो प्रणाली अन्तर्गत उपभोक्ताले म्यासेज बक्समा REQ-P/D/G सवारीको ब्लु बुक नम्बर-जिल्ला एसटीडी कोड-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र स्पेश-s/m/l  टाइप गरी ११११ मा पठाउनु पर्नेछ।

मोटरसाइकजस्ता साना सवारी साधन हुनेले ‘स्मल’ अर्थात S, कार लगायत मध्यम आकारका सावारी साधनका लागि ‘मिडियम’ अर्थात M र ठूला सवारी साधनका चालकले ‘लार्ज’ अर्थात L टाइप गर्नुपर्नेछ । ग्यास चाहिनेले G, पेट्रोल चाहिनेले P र डिजेल चाहिनेले D टाइप गर्नुपर्नेछ ।

एसटिडी कोड भन्नाले काठमाडौंको ०१ जस्तै फोन कोड बुझ्नुपर्छ । यहाँ (-) ले स्पेश अर्थात खाली ठाउँलाई बुझाउँछ ।

यसरी म्यासेज गरेपछि सिस्टमले नै कुन पम्पमा सो ब्लु-बुकवाला सवारीका उपभोक्ताले कति नम्बरको पालोमा तेल हाल्न पाउँछन् भन्ने जानकारी सहित एसएमएस रिप्लाइ आउनेछ।

त्यसअनुसार उपभोक्ता पम्पमा तेल हाल्न जान सक्छ। पहिलो चरणमा कारलाई तेल वितरण गर्दा निश्चित पम्पहरुमा यसको प्रयोग गरिने कार्यकारी निर्देशक खड्काले जानकारी दिए।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमलाई उपभोक्ताको सास्ती कम गर्न निजी सवारीलाई तेल दिँदा एसएमएसमार्फत टोकन लिने व्यवस्था गर्न भनिसकेको छ।

केही समयअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले साझाको पेट्रोलपम्पमा आफैंले यो सिस्टमको परीक्षण सुरु गरेका थिए । मास्टर आइडी नामक कम्पनीले विकास गरको यो यो प्रणालीलाई सरकार किनेको थियो।

- See more at: http://www.dcnepal.com/news/news.php?nid=182194#sthash.fnHFi2RE.dpuf

A Report Reveals Madan Bhandari Assassination Mystery!

By bisuddhi

The Madan Bhandari Assassination Case was one of the most unfortunate happenings in the history of communalist politics of Nepal. Madan Bhandari is remembered as a people’s leader of Nepal and as an influential speaker in South Asia. It was the ill-fated day on 16th of March in 1993, when leader Bhandari died in a car accident atDasdhunga in Chitwan. In the car accident, central committee member of CPN-UML, Jiba Raj Ashrit, also died. But, car driver Amar Lama survived the accident. Leader Bhandari was the General Secretary of CPN-UML then. Immediately after the incident, an investigation was led by Police Inspector Kiran Kunwar. When he was about to discover the conceivable murder conspiracy, Kunwar quit the investigation after personal threats. Seemingly an accident, the Madan Bhandari Assassination Case was a political treachery.

About a week ago, an internal detective agency at Naxal named ‘Mission Fire’ underInternational Crime Research Center (ICRC) publicized a report speaking about the murder conspiracy of leader Bhandari. The Mission Fire report has revealed that Indian external intelligence agency, RAW and US intelligence agency, CIA were jointly involved in the machination. Station Head of the internal agency at Naxal, Sameer Mukhiya, said that a joint operation unit of CIA and RAW was behind the Madan Bhandari Assassination Case. It is indicated in the report that Indian and American governments were afraid of leader Bhandari not only as an influential communist leader in South Asia, but also he could be an obstacle to isolation of China. In the latter period, Bhandari and the then King Birendra were coming together in the issue of national sovereignty, which was being a headache to Indian and American governments.

The assassination case became more mysterious after the only survivor of the accident, driver Amar Lama, was shot dead in Kirtipur by Maoists during the insurgency. It is believed that Lama was a part of the conspiracy, and as planned he entered the United People’s Front Nepal of Maoists, two years before the start of Maoist rebellion. The ICRC report has discovered that Lama was engaged through Prachanda, Chairman of UCPN (M) now, to spy upon leader Bhandari. It is also said that Lama was blackmailing Maoists as he didn’t get any position as promised during the insurgency. From this bearing, it seems that Lama was killed by Maoists, since he was threatening them to speak out about the assassination case.

Until the killing of Amar Lama, it was in rumors that the members of CPN-UML themselves were involved in the murder conspiracy. But, with the reveal of the fact that CIA and RAW were behind the plot, it is unimaginable that how treacherous can a political conspiracy be. Madan Bhandari was a popular communist leader among the Nepali people, who is the architect of People’s Multiparty Democracy in the political school of Nepal. Leader Bhandari had a beautiful vision for critical regional development of Nepal in the context of global politics.

You can listen to the heartrending song dedicated to People’s Leader Madan Bhandari by J B Kiranti.

What Every Nepali needs to know about getting petrol or LP gas from China during the petrol crisis

It’s not going to happen.

गर्जने बादल वर्षदैन!

For a month now, since the Terai Andolan decided to block petrol supplies to Kathmandu, I’ve been reading short news articles or tweets or FaceBook posts saying China had already lined up hundreds of gas bullets or petrol trucks, and they were waiting at the border. Or maybe that NOC was now going to negotiate with China. Or something like that.

Click here for one from The Kathmandu Post, just yesterday. The link was sent to me by a USA expat who said “See! There will be petrol here! Soon!”

Ummmm, no.

Talking about it does not mean that it is now happening. When an actual shipment arrives, there is no doubt in my mind that there will be live coverage on Kathmandu TV, politicians will be on hand, and puja will be offered.

Each of these newspaper reports is a fantasy, and each of these is suggested to a gullible journalist to give the illusion that the end of the petrol crisis is just around the corner. पहिले गरेर देखाउनु अनि भन्नु! China will rescue Nepal!

If you want to read another fiction, a more exciting one than that, click here for a review of my novel in Nepali Bhasa.

Caravans of magic yaks will travel over the pass, bringing LP gas cylinders.

Here is an English-language word you need to know:

“Logistics”

Logistics is the word for how to arrange the delivery of supplies to a distant location so they will get there in time.

The Oxford English Dictionary defines logistics as “the branch of military science relating to procuring, maintaining and transporting material, personnel and facilities.” However, the New Oxford American Dictionary defines logistics as “the detailed coordination of a complex operation involving many people, facilities, or supplies,” and the Oxford Dictionary on-line defines it as “the detailed organization and implementation of a complex operation.”[2] As such, logistics is commonly seen as a branch of engineering that creates “people systems” rather than “machine systems.”

According to the Council of Supply Chain Management Professionals (previously the Council of Logistics Management [3]) logistics is the process of planning, implementing and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods including services and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements and includes inbound, outbound, internal and external movements.

Usually the people suggesting that China become the new supplier of petrol, have no idea that logistics exists, let alone how it applies.

Geography first

Start with a picture of the road between Kathmandu and Tibet at Kodari:

Taken about a month ago. Kodari, where the where was blocked by landslide since April 24th earthquake. As of last week, the road was reported to be one lane, not blacktopped, and not capable to handle heavy traffic probably for the next two years.

Next, a map of Tibet:

What is on the other side of the mountains? not much. It’s about a hundred miles to Lhasa, on the “Tibetan Plateau” and there are no trees, bushes, or towns. No facilities to get lunch or repair a broken truck.

Click here to see a video of the Tibet side. The map above does not tell the whole story, you need to know about the elevation. It’s steep!

This a very important graphic. The road between Lhasa and Nepal border goes over four mountain passes of 5,500 m each. Higher than Thorung-La pass. These need to be cleared of snow in winter. On the Nepal side, the road gains 4,000 m in elevation, much more than the road between Narayangadh and Kathmandu. (of course, trucks would ne empty going in that direction…)

Next, might as well show a map of “dry ports” – entryways to Nepal overland. Not one of the ports to China is open to cargo-carrying vehicles, since the earthquake.

None of the road ports to China are presently open. The one in Tatopani was heavily damaged and may not open for a year.

Here is a map showing the location of all blacktopped roads. To carry heavy cargo, the blacktop needs to be thick and strong. In the mountains it will create huge potholes if the ground freezes below the pavement.

blacktopped roads. There is not one blacktopped roads between Nepal and China.

a blacktop road through cold terrain needs a strong foundation, otherwise it will not last long when pounded by heavy cargo.

On a good day, prior to the Terai Andolan, the road from Terai to Kathmandu was prone to traffic jams.

What are the Chinese Newspapers saying?

Here is a report from a Chinese newspaper October 16th:

Nepalese trade entrepreneurs have been placing high hopes from the resumption of this trading point to recover their business loss. However, it might take some more weeks for smooth operation of the port, Chinese officials said.

Cheng Ji, head of the Political and News section at the Chinese Embassy who attended the reopening ceremony, informed Xinhua from the spot “Today’s reopening is only the first step toward trade operation. Since the roads and infrastructures have been heavily damaged, it might take a long period of time for the smooth operation”.

The 14 km road section between the Chinese city Kerung and Nepali custom office is quite narrow and risky. The Chinese Armed Police Force has been working over night to clear and reconstruct the roads that has been severely damaged by the quake.

Cheng Ji said “The situation here is not so good since damage is severe. The Chinese side has difficulties such as lack of permanent structures including water and power supply.”

Since Tatopani, the largest trading point between China and Nepal, has remained closed due to the severe quake damage in Zangmu port and disruption in Araniko highway, traders have viewed Kerung as their second option.

Tsetan Gyalpo, a trader and hotel entrepreneur based in Syaphrubesi at bordering district Rasuwa told Xinhua “We wish to resume our daily life and regular business through border port soon. I am just waiting for the day to see loaded vehicles running on this road as before”.

However, the Chinese disaster prevention and mitigation experts said that the Kerung border port cannot be the alternative of Tatopani, at least for some years.

A visiting Chinese expert and professor from the Institute of Mountain Hazards and Environment Chen Xiaoqing who leads an 8 member delegation to Nepal, told Xinhua “The road from Nepal’s bordering district Rasuwa to Kerung is quiet narrow and poor. It cannot resist the heavy loaded vehicles.”

The above does not seem optimistic. Also, I am told that the policy is, Chinese trucks do not enter Nepal and Nepali trucks do not enter China. Every cargo truck is unloaded at the border and re-loaded. In the case of petrol, you need a “tank farm” to accomplish this. They do not have a “tank farm,” and it would take a while to build.

“tank farm” – what they don’t have at the Nepal-China border. it is very difficult to move fuel without this kind of infrastructure.

What would the cost be? If there were two barrels and one cost twice as much as the other, which would you buy?

Then there is the cost. If Nepal gets their oil via China, that means all the oil to Terai will need to go down the hill from Kathmandu and into Terai. That will be expensive, more expensive than getting it only to Kathmandu. Oil from China will be more expensive than oil from India. What happens when the border to India re-opens? obviously, businesses in Terai will resume getting their oil from India because it will be cheaper. China will need to prevent Nepalis from buying the cheapest oil, in order to protect their investment.

from https://deepresource.wordpress.com/2015/04/20/iran-china-pipelines/ this shows the present route of oil to China. There would need to be a very long spur to Nepal and South Asia. The engineering challenge is not to be underestimated.

On the map above, find the branch that loops down through Pakistan. That’s closer than building a new spur all the way through Tibet. The source of that map, Deep Resource, gives a fascinating description of the geopolitics of China’s oil, also explained quite well by a contributor in the comments below.

Why would China build all this just to supply Kathmandu?

What will China want from Nepal politically?

Republica published an analysis of this question Oct 22nd. As we all know, Boudha is a vibrant and important neighborhood of Kathmandu due to Tibetan expatriates living there. What if Boudha were to become a bargaining chip? We all know that the Tibetans living in Nepal “belong” here – but then again, do they? The Tibetans are not “Gorkhali” – why would we pre-suppose that the Nepal government would protect them any more than they protect other ethnic minorities such as the Madhesis?

Without a doubt, the first victims will be the Tibetans living in Nepal. It would not be surprising if for every 100 KL of oil we are asked to hand over a Tibetan living in Nepal, and for every 1000 KL, we are asked to shut down a monastery or have our monasteries turn into highly guarded prisons. We will be forced to go against the international conventions on refugees and human rights that we are signatory to. With international condemnation and probable isolation resulting from blatant violations of established global norms, we will be even more reliant on China and it will use the opportunity to change the name of Mount Everest/Sagarmatha to its Chinese name Qumolungma, an issue the Chinese have been raising on and off for many years.

In the medium and long-term, China with its highways and infrastructure development projects will project us as a likely front against India. Since such projects mean huge investment, logically, it will look for a regime that will secure its interests in Nepal. And it will instill and or support a regime favorable to its interests as it did in Myanmar until recently and which it continues to do in Zimbabwe. Our international isolation will be complete and we will become a pre-2012 Myanmar. – See more at:http://myrepublica.com/opinion/story/29948/the-bangla-solution.html#sthash.DM4qwb4s.dpuf

Where does China get it’s Oil?

Now, the logistical information above seems to clearly indicate that whatever happens, it won’t happen soon enough to warm houses in Kathmandu this winter. China will not be rescuing Nepal. Also, there is a cost to be weighed – does Nepal want to give up it’s sovereignty to China?

One interesting question remains – where does China get it’s oil? the answer is – from the Baku oilfields in Azerbaijan and in Tajikstan. There is a pipeline running from the west, to China, and it is already built. Below is an excerpt from a fascinating article about the international oil business, titled “Fury of the Audacious Dragon.”

The first part of the article is devoted to how the Chinese competed against the Americans to buy oil resources. Finally it gets to the part that applies to the “Oil Silk Road” –

Half a world away, China turned to its Western neighbors for oil and gas. In 2005, China’s CNPC bought Canadian-based Petrokazakhstan miles above market value beating Russia’s privately owned Lukoil, sending shock-waves to the Eastern part of the world. This time Lukoil never stood a chance. Russia’s influence on its Southern neighbors had waned.

In a region that was influenced by Russia for centuries, Central Asia was not exactly transportation friendly. All pipelines led to Russia, all roads led to Moscow. Realizing the infrastructure shortcoming, China wasted no time to build and finance a 3,000 km oil pipeline – the Kazakhstan China Pipeline (KCP). Operational in 2011, the pipeline joined China’s Xinjiang Province to the Caspian Sea, a new milestone, beating the clock when its competitors were at the gates.

Kazakhstan’s oil reserves of 30 billion m3 is by no means j.v. China’s KCP has become a direct competitor of the Caspian Pipeline Consortium CPC, owned by Gazprom, Chevron, ExxonMobil and Baku-Tbilisi- Ceyhan (BTC), and controlled by BP. The Western world was still oblivious to the presence of the Dragon. Further onslaught was on the cards.

Turkmenistan has natural gas reserves of 17.5 trillion m3, the 4th largest in the world. In Central Asia, the China Gas Pipeline started construction in 2008 with pipelines A an B. In 2011, a delivery capacity of 30 billion m3 was achieved. With the completion of Line C, the 1839 km – A, B and C – triple parallel Pipeline of 55 billion m3 started flowing on 31 May 2014

In 2013, US shale oil and natural gas production shot through the roof. As the end of Middle East oil dependency came naturally and automatically, US could afford to lift its foot off the pedal. Central Asia pipeline diplomacy was knocked off center stage and the much touted and delayed, Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-India (TAPI) pipeline became bogged down in a quagmire. With breakneck speed, China signed inter-Governmental agreements with Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan for the 4th gas line or D line, and by September 2014, a deal was in the bag to increase supply to China to 65 billion m3, representing 20% of Chinese 2014 requirements. At the same time, TAPI member States were still haggling over who should do what and when, plunging the whopping $10 billion Asian Development Bank project into further uncertainties.

When the plan to construct a pipeline from Kazahkstan and Turkmenistan to China was first announced at the beginning of the 21st century, it was dubbed the Energy Silk Road. It has since morphed into a giant network of oil and gas flowing all the way to South and East China. read more at http://oilpro.com/post/12038/fury-audacious-dragon

The oil pipeline that runs through Tajikstan and XinChiang province has been named “The New Silk Road” after the route taken by Marco Polo. I runs far to the north of the Nepal border.Thismaps shows Marco Polo’s route, not the pipeline!

What you read in the papers

So, those announcements that somehow a magic alternative source of petrol or LP gas, are there to give you false hope, and to stall you into thinking that something amazing will happen, just around the corner. Only, this corner will never be turned.

काम साछे आफु लाई, खाना साछे अरुलाई! All the Nationalists who want to get LP gas from China, should go to the Himalaya, and learn how to harness a yak caravanto bring it. After all, the bhote people aren’t “real Nepalis” – are they? can they be trusted to bring LP gas to Kathmandu?

इन्धन आपूर्तिका पाँच प्रस्ताव

काठमाडौं : नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले इन्धन आपूर्ति गर्न बिहीबार आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरका लागि दोस्रो दिनसम्म पाँचवटा प्रस्ताव परेका छन् । तीनदिने टेन्डरको अन्तिम म्याद शनिबार हो ।

 

एनओसी स्रोतका अनुसार सिंगापुर, यूएईका शारजाह, दुबईलगायतका स्थानबाट इन्धन आपूर्ति गर्न पाँचवटा संस्थाले शुक्रबारसम्म प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार थप केही संख्यामा पर्ने अनुमान छ ।

एनओसीले अल्पकालीन नीतिअन्तर्गत डिजेल प्रतिदिन दुई सय किलोलिटर, पेट्रोल सय किलोलिटर, हवाईइन्धन र मट्टितेल दुई÷दुई सय किलोलिटर र एलपीजी ग्यास सय मेट्रिक टन आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको हो । हवाईमार्ग वा स्थलमार्गबाट काठमाडौंमा तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स) बाट प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

 

अघोषित नाकाबन्दी लगाएको भारतको भने टेन्डर प्रतिस्पर्धामा समेत अनुपस्थिति देखायो । डिपोको ट्यांकरबाट जहाजमा र फेरि जहाजबाट ट्यांकरमा इन्धन हालेर पठाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर बिग्रन सक्ने भन्दै भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव हाल्न ‘आनाकानी’ गरेको छ । 

 

स्रोतका अनुसार भारतीय कम्पनीले नेपालका निजी क्षेत्रलाई पनि प्रस्ताव हाल्न असहयोग गरेको छ । ‘भारतीय कम्पनीले आफू पनि प्रस्ताव हालेनन्,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रले हाल्न खोज्दा पनि असहयोग गरेर नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् ।’

 

निगमले १५ दिनका लागि खपत हुने गरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपीजी ग्यास आपूर्ति गर्न टेन्डर आह्वान गरेको हो । ‘दोस्रो दिनसम्म अत्यन्त न्यून संख्यामा प्रस्ताव आएको छ’, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भने, ‘जुन संख्यामा आउनुपर्ने थियो, त्यो संख्यामा आउन सकेको छैन ।’

 

निगमले इन्धन आपूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरे पनि बंगलादेश, थाइल्यान्ड, चीन र खाडी मुलुकबाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्न निकै महँगो हुने विज्ञहरूले आंैल्याएका छन् । खाडी मुलुकसहित थाइल्यान्डबाट इन्धन बोकेर आउने जहाजलाई ओदोरदोहोर गर्न नै ४० मेट्रिक टनभन्दा बढी इन्धन चाहिन्छ । जहाजको भाडा खर्च जोड्दा इन्धनको उपभोक्तामूल्य तीन गुणा बढी पर्ने निगम स्रोतले जनाएको छ ।

 

खड्काले निगम र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रसियन जहाज भाडामा लिएर इन्धन ल्याउन लागेको विषयमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘जहाज भाडामा लिएर इन्धन आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं’, उनले शुक्रबार अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘त्यस विषयमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैंन ।’ निगमले चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा पनि कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ ।

 

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले पनि रसियन जहाज भाडामा लिएर इन्धन आयात गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

 

चीनबाट ग्यास आपूर्ति गर्न प्रस्ताव

 

ग्यास उद्योगीले चीनबाट एलपीजी ग्यास आपूर्ति गर्न नेपाल आयल निगम (एनओसी) मा प्रस्ताव गरेका छन् । निगमले ग्यास आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रसँग केही दिनअघि प्रस्ताव मागेको थियो । 

 

ग्यास उद्योगीहरूको संस्था ओम शिव पेट्रो प्रालिले चीनको न्यालमबाट ग्यास ल्याएर बिक्री गर्ने विषयमा बिहीबार प्रस्ताव गरेको हो ।

 

ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार खासाभन्दा ३० किलोमिटर टाढा रहेको सहर न्यालमस्थित प्लान्टबाट ग्यास आयात गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । 

 

उपत्यकामा तत्काल ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डरको माग रहेकाले सोही परिमाणमा आयात गर्न प्रस्ताव गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले ग्यास आपूर्तिका लागि निगमलाई तत्कालै निर्णय गरेर स्वीकृत प्रदान गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

इन्धन ल्याउन ५ कम्पनीले प्रस्ताव हाले

काठमाडौं, २३ असोज - नेपाल आयल निगम एनओसीले इन्धन आपूर्ति गर्न बिहीबार गरेको ग्लोवल टेन्डरका लागि दोस्रो दिनसम्ममा ५ वटा प्रस्ताव परेका छन्। 
 
तीनदिने टेन्डरको अन्ति म्याद शनिबार हो। एनओसी स्रोतका अनुसार सिंगापुर, यूएइ, शारजाह, दुवइलगायतका स्थानबाट इन्धन आपूर्ति गर्न ५ संस्थाले प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार थप प्रस्ताव पर्ने अनुमान गरिएको छ।

Where are Princess Shruti Shah Rana’s two daughters Girvani Rana and Surangana Rana?

Ex-crown Princess Shruti Rajya Laxmi Shah had two daughters namely Girvani Rana and Surangana Rana. Girvani Rana is elder daughter born on 22nd, January of 1998 and younger daughter Surangana Rana was born on 2nd October of 2000. Girvani Rana was only three years old and Surangana Rana was only few months old when Princess Shruti Shah Rana was shot dead by her elder brother in an royal massacare. Both of them were raised by their father Kumar Gorakh Shamsher Jang Bahadur Rana after death of Shruti Rana.





Princess Shruti Shah Rana with her two year old daughter Girwani Rana







Princess Shruti Shah Rana attending a function with her elder daughter Girwani Rana

Both of her daughters Girwani Rana and Surangana Rana are now currently studying in a school in Dehradhun, India staying in house of their close relative. Few years ago, Girwani Rana was spotted with her father Kumar Gorakh Shamsher Jang Bahadur Rana at an art display event related to the royal family.










Princess Shruti’s husband and daughter Girwani Rana observing art in an event organized in Kathmandu.




A close snap shot of Princess Shruti’s elder daughter Girwani Rana observing art in an event

The art display event was about Ex-Royal Family which brought tears in eyes of Girwani Shah and could be seen in the image above.



Younger Daughter of princess Shruti Rajyalaxmi Devi Shah Surangana Rajyalaxmi Rana


Father Kumar Gorakh Shamsher Jang Bahadur Rana might had done his best to raise two beautiful daughters. He remained unmarried for almost a decade after death of Princess Shruti Shah Rana. He was also a victim of the royal massacare but survived and returned home after stay of few days in hospital. He got married again with daughter of Ex-prime minister Lokendra Bahadur Chand’s younger brother’s daughter few years back. He works in Standard Chatered Bank in Kathmandu.

लौ हेर्नुहोस्–कोइराला सरकारको राष्ट्रघात र राज्यमाथि ब्रम्हलुट -

काठमाडौं । स्वच्छ छवि, त्यागी र निस्वार्थी भनिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘कामचलाउ’ भएपछि पदको दुरुपयोग गर्दै करोडौं रुपैयाँ नगद बाँडेका छन् । भूकम्पबाट थिलथिलो भएको देश यतिखेर भारतीय नाकाबन्दीले झन् आक्रान्त भएका बेला प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा पदको दुरुपयोग गरी कोइरालाले राज्यकोषबाट करोड रुपैयाँ बाडिसकेका छन् भने, करोडौं रुपैयाँ बाड्नका लागि अन्तिम तयारी गरेका छन् ।

नजिकिंदो दशैंलाई देखाउँदै दशैं खर्चका नाममा कोइरालाले आफ्नै नेता कार्यकर्ता, सत्ता सहयोगी दल एमालेका नेता कार्यकर्तासहितलाई यसरी दुरुपयोग गर्दै करोडौं रुपैयाँ बाडिरहेका हुन् ।

कोइरालाले यसरी बाड्न लागेको रकम पनि सानो छैन । एक लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बाड्ने तयारीस्वरुप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । आफ्नै कांग्रेसका उच्च नेता, मन्त्री, सभासद् एवं एमालेकै पनि उच्च नेता, मन्त्री र सभासद् समेतको सिफारिसपछि वहालवाला सांसददेखि, पूर्व सांसद विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई यसरी पैसा बाड्न थालिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का यस अघि नै भइसकेका बैठकमा निर्णयमा प्रवेश गराएर यसरी पैसा बाडीएको हो । यसरी अहिलेसम्म एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बाढिएको छ ।

१५ लाखदेखि १ लाखसम्म रकम बाड्नेको सूची नै सार्वजनिक भएको छ । यस्तो सूचीमा १७४ जनाको नाम छ । जनता इन्धन, खाद्यान्नको आपूर्ति नहुँदा पीडामा रहेको र भूकम्पपछि छाप्रोमा बसिरहेकका बेला सीमित नेता कार्यकर्तालाई खुशी बनाउनका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै कोइरालालाले यसरी रकम बाड्न थालेका हुन् ।

सम्पत्तिको नाममा जम्मा दुईवटा मोबाइल मात्र देखाए पनि नयाँ सरकारको गठनको लागि बाटो खोलिसकेपछि कोइरालाले पदको दुरुपयोग गर्दै नेता कार्यकर्ता पोस्न यसरी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेका हुन् । कुनै नागरिक गम्भीर बिरामी परेमात्र राज्यले सहायता स्वरुप रकम बाड्न पाउने व्यवस्था भए पनि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्नकै लागि दलीय आवरणमा कोइरालाले पदको चरम दुरुपयोग गरेका हुन् ।

पदको दुरुपयोग गर्नमा कांग्रेसका मन्त्री पनि उस्तै
सत्तामा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरु पनि आर्थिक लेनदेनका विषयमा मुछिएका छन् । मेडिकल कलेजका विषयदेखि विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, ठेक्का प्रकरण, त्रिपाल र जस्ता काण्डमासमेत कांग्रेसका मन्त्री एकपछि अर्को मुछिंदै आएका छन् ।

विमलेन्द्र निधि
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनको लागि तीव्र दबाब दिंदै अन्तिम स्वीकृतिका लागि शक्ति केन्द्र चहारिहेका छन् । लाख, करोड होइन, अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने गरी बढी मूल्यमा भारतलाई फास्ट ट्रयाक बनाउन दिने तयारीलाई अघि बढाएर पुस्तैनाी पुग्ने रकम असुल्न कांग्रेसी मन्त्री र नेता लागेका हुन् । आफ्नो योजनालाई कमजोर बनाउने गरी भारतीय पक्षलाई बलियो बनाउने र आफूले घाटा खाएर भारतीय पक्षालाई बलियो बनाउने गरी फास्ट ट्रयाक बनाउन भारतलाई दिनेमा निधिलाई शेरबहादुर देउवासहितका नेताको साथ छ । नेता देउवाको सालोसमेत फास्ट ट्रयाकमा एजेन्ट भएकोले १२ अर्ब बढी कमिसन खानेगरी नेताहरुले भारतको कम्पनीलाई बनाउन दिनेगरी राजनीतिक लबिङलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाएका हुन् ।

रामशरण महत
कांग्रेसकै मन्त्री अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि भूकम्पको बेला जनतालाई बाड्न लागिएको जस्तापाता बेच्न लागेको आरोप लागेको थियो । जनता पालमुनी बस्नुपरेको बेला सहायतको लागि मानिसहरुले सकी नसकी गरेको सहयोगमा उनले आफ्ना स्वकीय सचिवालयमार्फत रकम असुल्न खोजेको आरोप लागेको थियो । साथै, भूकम्पपछि काठमाडौंबाट नजिकैं रहेको चीनको नाका खोल्न बजेट नदिएको भन्दै महतमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले भारतले नाकाबन्दी गरी नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेका बेला तातोपानीसम्म पुग्ने नाका खोल्नका लागि फेरि पनि उनले बजेट दिन अस्वीकार गरेका छन् । उल्टै उनले भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भन्दै नेपालीमाथि नै प्रहार गरेका छन् ।

मिनेन्द्र रिजाल
संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पनि नेपाल टेलिकम, एनटिभीसहितका राज्य नियन्त्रित निकायका हुने सरुवा बढुवामा मुछिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पदीय मर्यादा विपरीत उनले त्यस्ता नियुक्तिमा लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । रिजालले पनि नाकाबन्दी गरेको छैन भन्दै भारतको बचाउमा मात्रै उभिएका छैनन् । कांग्रेसको बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा भारतले नाकाबन्दी गरी अत्याचार गरेको भन्दै नाकाबन्दीको भत्सर्ना गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि दबाब दिए पनि महत र रिजालसहितका नेताले नाकाबन्दी भन्न हुँदैन भन्दै रोकेका थिए । उनीहरुको दबाबपछि भारतको मानवीय संवेदनाहीन नाकाबन्दीलाई पनि कांग्रेसले नाकाबन्दी नभनी अरु समस्या मात्रै भन्दै भारतको राम्रैसित गुलामी गरेको छ ।

नारायण खड्का
अर्का सहरी विकाससमन्त्री डा. नारायण खड्का पनि जनता आहत हुने गरी आएको भूकम्पपछि उनीहरुलाई बाड्न ल्याइएको त्रिपालको कमिसनमा मुछिएका थिए । साथै, विदेशी पिआर भएको भन्दै उनीमाथि निक्कै आशंका गरिएको छ ।

दशैं खर्चका नाममा, कसले कति पाउने

१५ लाख रुपैयाँ
रजितराम पाठक, बाँके

१० लाख रुपैयाँ
शत्रुधन राउत कुर्मी, पर्सा १०

५ लाख रुपैयाँ – ७ जनालाई
रिमा नेपाली, पूर्वसभासद, रोल्पा
विश्वेश्वर दाहाल, पूर्वसांसद, झापा
नारायण सिंह राजवंशी, पूर्वसांसद, झापा
वीरबहादुर सिंह, पूर्वसांसद, प्यूठान
मोतीदेवी चौधरी, पूर्वसभासद, बर्दिया
पदमसिंह विश्वकर्मा, बागलुङ
वीरबहादुर केसी, स्याङ्जा

३ लाख रुपैयाँ – ७ जनालाई
कुमार गुरुङ, गोरखा
हर्कबहादुर बोहरा, कञ्चनपुर
नवल सिंह रावल, कैलाली
देवी बराल, झापा
कृष्ण केसी, काठमाडौं
श्यामसुन्दर साह, महोत्तरी
ओलाङ जेलिङ रानामगर, खोटाङ

एक लाख ५० हजार रुपैयाँ – ३ जनालाई
मोहना धानुक, कैलाली
राजुकुमार श्रेष्ठ, चितवन
शान्तिदेवी श्रेष्ठ, मकवानपुर

१ लाख रुपैयाँ – २ जनालाई
चोमनाथ तिम्सिना, कास्की
पूर्णबहादुर कसेरा, रुकुमका आश्रित परिवारलाई

२ लाख रुपैयाँ १ सय – ५३ जनालाई
मीनबहादुर ऐर, कञ्चनपुर
शारदादेवी विक, कञ्चनपुर
दीपसिंह बोहरा, डडेलधुरा
विष्णुराज भट्ट, डडेलधुरा
सूर्यबहादुर शाही, कैलाली
नन्दकुमार महर्जन, ललितपुर
इन्द्रकुमारी महरा चमार, सर्लाही
भुवनसिंह कुँवर, इलाम
निश्चल महर्जन, ललितपुर
हरिभक्त बस्नेत, खोटाङ
गोपालप्रसाद मरासिनी, स्याङ्जा
कौरा बुण, कालिकोट
हरिकृष्ण शर्मा, कास्की
केदारनाथ फुयाल, नुवाकोट
धनश्याम बराल, कास्की
सन्जित बन्जरा, काभ्रे
बाटुली पौडेल, कास्की
सानुकान्छा तामाङ, सिन्धुपाल्चोक
सिन्धु उप्रेती, काठमाडौं
रामशरण बस्नेत, गोरखा
रामचन्द्र फुयाल, नुवाकोट
सूर्य गिरी, पर्वत
वसन्त अधिकारी, कास्की
तपीय दराई, चितवन
कान्छो बस्नेत, काठमाडौं
राजेन्द्रसिं रावल, कञ्चनपुर
प्रेमराज सिंखडा, कालिकोट
रुपनी चौधरी, सुनसरी
गंगा लामिछाने, पर्वत
प्रेम पौडेल, पर्वत
केदार विष्ट, काठमाडौं
हुकुमबहादुर विक, प्यूठान
अशोक यादव, सिरहा
महेशप्रसाद पन्त, कञ्चनपुर
देवी जिसी, प्यूठान
यज्ञराज भट्ट, कञ्चनपुर
खडकबहादुर मल्ल, कञ्चनपुर
सुन्दर राना, कञ्चनपुर
जगदीश भट्ट, कैलाली
युवराज विष्ट, प्यूठान
राधादेवी झा, बर्दिया
बुद्धिसागर उपाध्याय ढुंगाना, नवलपरासी
धर्मराज न्यौपाने, अछाम
चम्सेर सिंह घरुक, बाँके
प्रकाश लौडारी, तनहुँ
तिलक सिंह धामी, बैतडी
दिलीप प्रधान, झापा
जयबहादुर जोशी बर्दिया
परशुराम थारू, बर्दिया
प्रकाशकुमार अधिकारी, संखुवासभा
प्रमोद सुवेदी, कास्की
धनमाया सुनार, दोलखा
राजकुमार मेहता, सुनसरी
उब्दुल मियाँ, सुनसरी
साधना जोशी, कालिकोट
जगदीश बम, कालिकोट
अलि हुसेन मिया, स्याङ्जा
डम्बरबहादुर विक, स्याङ्जा
रवि खडका, दोलखा
उमा खनाल, काठमाडौं
रामलिला संग्रौला, काठमाडौं
अर्जुनकुमार खडका, उदयपुर
चेतनारायण शर्मा, बाँके
ठाकुरप्रसाद पाण्डे, दाङ
दीपबहादुर बम, कालिकोट
दीपेन्द्र गिरी, भक्तपुर
निदेश श्रेष्ठ, काठमाडौं
सुजनकुमार तामाङ, ओखलढुंगा
भूपसिंह तामाङ, ओखलढुंगा
जनकुमार परियार, गुल्मी
पोष्टराज पौडल, बागलुङ
रेखादेवी यादव, सिरहा
लक्ष्मी नारायण यादव, धनुषा
सुरज सिँजापति, डोटी
दीलबहादुर परियार, चितवन
प्रकाश खडका, पर्वत
चिजामाया दुरा, लमजुङ
केशबहादुर केसी, रामेछापा
बिना गुरूङ, गोरखा
पृथ्वी गुरुङ, गोरखा
संगीता थापामगर, रामेछाप
सीमा बस्नेत, रौतहट
सुमित्रा तामाङ, संखुवासभा
अप्सरा घिमिरे, लम्जुङ
वीरेन्द्रलाल सिंह, बाँके
सञ्जीव उराव झागड, मोरङ
प्रदीप थापामगर, काठमाडौं
सन्तोष देवकोटा, काठमाडौं
विष्णुप्रसाद शर्मा, बाँके
शान्ता पोखरेल दाहाल, काठमाडौं
नरेन्द्रबहादुर सिंह, बझाङ
मनोज खडका, धनुषा
भरतबहादुर कार्की, खोटाङ
केदारप्रसाद पुडासैनी, नुवाकोट
प्रेमकिशोर प्रसाद शाह, धनुषा
दीपककुमार श्रेष्ठ, सुनसरी
वीरबहादुर गुरुङ, गोरखा
ढकबहादुर थापा, गोरखा
मनकुमारी गुरुङ, गोरखा
रामधन बर्मा, बाँके
सागर विक, बाँके
समिर घिमिरे, धनुषा
सञ्जय प्रकाश यादव, सिरहा
जगन्नाथ शर्मा गौडेल, बाँके
समसुल खाँ, बाँके
धनश्याम घिमिरे, बर्दिया
गुन्टु थारू, बाँके
दीपक श्रेष्ठ, सुनसरी
सुरेन्द्रबहादुर चन्द्र, बैतडी
रत्नबहादुर कार्की, सुनसरी
कालिका लम्साल, स्याङ्जा
बलराम शर्मा, स्याङ्जा
किमकला ज्ञवाली, गुल्मी
वर्षा घिमिरे, सुनसरी
पशुपति भण्डारी, कास्की
धर्मदत्त शर्मा, तनहुँ
यदुनाथ सिग्देल, नवलपरासी
मोहनीदेवी, सिरहा
भीमबहादुर विश्वकर्मा, चितवन
लाला खाँ, रूपन्देही
माधव पाण्डे, अर्घाखाँची
नन्दकुमारी विश्वकर्मा, ताप्लेजुङ
दीपबहादुर बम, कालिकोट
बलराम नेपाली, नुवाकोट
प्रजुन तिखत्री, भक्तपुर
तिर्सना राई, ओखलढुंगा
दामोदरलाल श्रेष्ठ, ललितपुर
खडबहादुर विक, भलायडाडा
राजेन्द्रप्रसाद बैज, कञ्चनपुर
प्रवीण लम्साल, पर्वत
डबलबहादुर खत्री, कैलाली
मायादेवी भण्डारी, स्याङ्जा
राबहादुर राउत, उदयपुर
अर्पणराज खरेल, चितवन
उद्धवप्रसाद नेपाल, नुवाकोट
जगत सुनार, जाजरकोट
नवीन बस्नेत, सोलुखुम्बु
पद्मा पौड्याल, कैलाली
सुरसती थरुनी, रूपन्देही
नारायण प्रसाद पहाडी, धनुषा
कृष्ण खडका, सिन्धुपाल्चोक
मोतीप्रसाद पौडेल, पर्वत
सागर अर्याल, रूपन्देही
कोयल देवान, रूपन्देही
पोष्टराज पौडेल, गुल्मी
जुनुकुमार परियार, गुल्मी
गणेशबहादुर सिंह, कञ्चनपुर

बेइजिङबाट नेपाली राजदूत भन्छन् : तेल दिन चीन तयार छ नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको गुनासो

चिरञ्जीवी पौडेल

२१ असोज, काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त पारिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकी चीनबाट इन्धन आपूर्तिको पहल गर्न चौतर्फीरुपमा उठेका आवाजहरुलाई सरकारले नसुनेझैं गरिरहेको छ । बरु आयल निगमलाई १५ दिनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर खोल्न लगाइएको छ ।

उता चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले भने सरकारको उदासीनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अनलाइनखबरसितको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नेपाललाई हर तरहको सहयोग गर्न चीन तयार भए पनि नेपालकै तर्फबाट ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो गरे ।

‘मैले गरेका कुराकानीहरुमा उनीहरु अत्यन्तै सकारात्मक छन्,’ राजदूत मास्केले अनलाइनखनबरसँग भने, ‘तर सरकारले ठोस निर्देशन नदिएकाले मलाई डिल गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’

मास्केसित अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :


भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनसित व्यापारिक सम्वन्ध बनाउनुपर्‍यो भन्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ, यसबारे कुटनीतिक तहमा के भइरहेको छ ?

कुटनीतिक तहमा खासै केही हुन सकेको छैन । नेपालभित्र संविधान पारित भइसकेपछि जब माहोल बिग्रियो र अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला नै दूतावासको तर्फबाट सामान्य कुराकानीहरु सुरु भएका हुन् । भूकम्पपछि चीनसितका नाकाहरु अवरुद्ध भएको अवस्थामा कसरी चाँडो खुलाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै छलफल केन्द्रित भए । मैले चिनियाँ पदाधिकारीहरुसम्म कुराकानी गर्दा अत्यन्त सकारात्मक पाएँ ।

उहाँहरुले नाका खोल्नका लागि आफ्नोतर्फको बाटो तत्काल क्लियर गर्ने र नेपाललाई सबै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

केरुङ नाकाको चाइना साइडमा पहिरो क्लियर भइसकेको छ । खासामा त्यति ठूलो पहिरो गएको होइन । भूकम्पका कारण असुरक्षित भएकाले खासा बजार सिगात्सेमा सारेको स्थिति हो । फेरि त्यहाँ आएर काम गर्नलाई कर्मचारी टेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको तयारी कहिले हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारी मिलाउला भनेर पर्खेर बसेका थिए उनीहरु । नेपालको तर्फबाट क्लियर भयो भने उनीहरुका तर्फबाट समस्या आउँदैन ।

अक्टोबर १ देखि ७ तारिखसम्म यहाँ सार्वजनिक विदा भएर आजबाट अफिसहरु अफिसहरु लागेका छन् । उनीहरुको केरुङ र खासाको नाका अक्टोबर १० बाट खुलाउने लक्ष्य हो ।

नाकाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि चीनबाट नेपालमा तेल ल्याउन सम्भव छ ?

बिल्कुल सम्भव छ । तर, यसका लागि हामी ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म यसमा कुनै होमवर्क गरेको छैन । ‘हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भन्ने मोटो कुरा गरेको भरमा हुँदैन । हाम्रो माग यति हो, यति अवधिसम्म खरिद गछौं, यति मूल्य तिर्न सक्छौं भन्नेखालको विस्तृत प्रस्ताव हुनुपर्‍यो । त्यस्तो प्रस्ताव तयार गरेर मलाई मार्गनिर्देश गरियो भने मैले पनि कुराकानी अघि बढाउन सक्छु । अहिले त मलाई नै अन्योलको अवस्था छ ।

तर, प्राविधिक कठिनाइहरु त होलान् नि चीनदेखि तेल ल्याउन ? पूर्वाधारलगायतका समस्याहरुलाई कसरी लिनुभएको छ ?


भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन

ठूलो कठिनाई म देख्दिँन । यदि नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर तेल ल्याउने हो भने चीनले पूर्वाधारमा आफैं लगानी गर्छ । नेपालले आग्रह गर्‍यो भने बाटो पनि उसैले बनाइदिन्छ ।

भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन ।

तत्कालको समस्या टार्ने हिसाबले पनि सहयोग माग्न सकिन्छ । तर, दीर्घकालीन रुपमा जाँदा धेरै सुविधाहरु प्राप्त हुन्छन् ।

मेरो भनाइको मतलब, हामीलाई चाहिएको जति सबै तेल चीनबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । मागको ५०-६० प्रतिशत लिने हो भने पनि ठीक छ । तर, त्यो खुलाएर प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो । वार्तामा बस्नुपर्‍यो । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने हाम्रो शैली ठीक भएन । हामी त एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हौं नि । हामीलाई माया गर्ने छिमेकीसित प्रष्ट कुरा राख्न केको हिच्किचाहट ?

चीनले नेपालप्रति सधैं सदभाव राख्दै आएको छ । विगतमा दुई देशका राष्ट्रपतिको भेट हुँदा डेढ अर्ब सहयोग घोषणा गरेकै हो । भूकम्पपछि चीनले गरेको मानवीय र आर्थिक सहयोग पनि देखेकै छौं । त्यसले नेपाललाई अभर पर्दा उसले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । तर, प्रश्न यही हो, खोला धाउने कि तिर्खा धाउने ?

तपाईंलाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलका लागि कुनै निर्देशन दिएको छैन ?

छैन । मैले विगतमा जेजति पहल गरेँ, त्यो आफ्नै स्वविवेकले गरेको हुँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिलेसम्म सम्पर्क गर्नुभएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री र कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्रीहरुसित सम्पर्कमा छु । उहाँहरु चीनबाट ल्याउने पक्षमा देखिनुहुन्छ, । तर, यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हो । तर, उसले प्रस्ताव बनाएको पाइँदैन । सरकारले नै प्रष्ट मार्गनिर्देशन नदिएपछि मैले केका आधारमा पहल अघि बढाउने ?

चीनबाट तेल ल्याउँदा मूल्यमा ठूलो अन्तराल हुन्छ, नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ नि ?

यो गलत हो । चीनमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरुप नै छ । जसरी भारतको दिल्ली र जोगवनीमा मूल्य एउटै हुन्छ, चीनको पनि बेइजिङ वा तिब्बतमा एउटै मूल्य हुने हो । त्यो मूल्य हामीले भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै अन्तर छैन । ढुवानीका हिसाबले अलिकति महंगो पर्ने हो । दुई सरकारबीच वार्ता भएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने हो भने ढुवानी सहज बनाउन सकिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले यसमा आउने सुविधा र परियोजनामा नेपाल सामेल हुन सक्छ ।

चीनका थप नाकाहरु खोल्ने विषयमा केही पहल भएको छ कि ?

चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ नेपालमा जाँदा ६ वटा नाका खुलाउने कुरा भएको थियो । तर, नेपालको सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएन ।

अहिले पनि दुईवटा नाका तातोपानी र केरुङ तत्काल सूचारु गर्ने अवस्थामा छन् । मुस्ताङको पनि करिब-करिब तयार नै छ । त्यतिबेला सम्झौता भएको कुरालाई प्राथमिकताका आधारमा खुलाउनुपर्छ भनेर मिडियाले पनि जोड दिनुपर्‍यो ।
भूकम्पले क्षति भएको यत्रो समयसम्म पनि अवरुद्ध बाटो खुलाउन नेपालकै तर्फबाट तदारुकता देखाइएन । व्यापारीको सामान यात्रो समयदेखि अड्केर बस्यो । जति धेरै नाका खुल्यो, नेपाललाई त्यति सजिलो हुन्छ । यस्तो समस्या भोलि आए भने सामना गर्न सक्छौं ।

तपाईंले कुन तहका नेताहरुसँग कुरा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म ?

बेइजिङमा केन्द्रीय उपविदेशमन्त्रीसित कुरा गरेको हुँ । तिब्बतका कार्यकारी उपाध्यक्षसित पनि छलफल भएको थियो । तर, ती कुराकानी औपचारिकतामै सीमित रहे ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाँडै चीन भ्रमणमा आउने चर्चा छ, उहाँबाट ठोस पहलको आशा गर्नुभएको छ कि ?

नेपालका केही उच्च नेताहरुको चीन भ्रमणको सम्भावना छ । अक्टोबर १५- १६ तिर हुने इन्टरनेसल कन्फ्रेन्स अफ कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन लाग्नुभएको हो । नेपालका शीर्षनेताहरुलाई निमन्त्रणा गएको सुनेको छु । यो एउटा राम्रो अवसर हो । तर, नेताहरु खाली हात आएर केही हासिल हुँदैन । ठोस प्रस्तावसहित आउनुपर्छ ।