Pages

Thursday, October 8, 2015

लौ हेर्नुहोस्–कोइराला सरकारको राष्ट्रघात र राज्यमाथि ब्रम्हलुट -




काठमाडौं । स्वच्छ छवि, त्यागी र निस्वार्थी भनिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘कामचलाउ’ भएपछि पदको दुरुपयोग गर्दै करोडौं रुपैयाँ नगद बाँडेका छन् । भूकम्पबाट थिलथिलो भएको देश यतिखेर भारतीय नाकाबन्दीले झन् आक्रान्त भएका बेला प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा पदको दुरुपयोग गरी कोइरालाले राज्यकोषबाट करोड रुपैयाँ बाडिसकेका छन् भने, करोडौं रुपैयाँ बाड्नका लागि अन्तिम तयारी गरेका छन् ।

नजिकिंदो दशैंलाई देखाउँदै दशैं खर्चका नाममा कोइरालाले आफ्नै नेता कार्यकर्ता, सत्ता सहयोगी दल एमालेका नेता कार्यकर्तासहितलाई यसरी दुरुपयोग गर्दै करोडौं रुपैयाँ बाडिरहेका हुन् ।

कोइरालाले यसरी बाड्न लागेको रकम पनि सानो छैन । एक लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बाड्ने तयारीस्वरुप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । आफ्नै कांग्रेसका उच्च नेता, मन्त्री, सभासद् एवं एमालेकै पनि उच्च नेता, मन्त्री र सभासद् समेतको सिफारिसपछि वहालवाला सांसददेखि, पूर्व सांसद विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई यसरी पैसा बाड्न थालिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का यस अघि नै भइसकेका बैठकमा निर्णयमा प्रवेश गराएर यसरी पैसा बाडीएको हो । यसरी अहिलेसम्म एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बाढिएको छ ।

१५ लाखदेखि १ लाखसम्म रकम बाड्नेको सूची नै सार्वजनिक भएको छ । यस्तो सूचीमा १७४ जनाको नाम छ । जनता इन्धन, खाद्यान्नको आपूर्ति नहुँदा पीडामा रहेको र भूकम्पपछि छाप्रोमा बसिरहेकका बेला सीमित नेता कार्यकर्तालाई खुशी बनाउनका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै कोइरालालाले यसरी रकम बाड्न थालेका हुन् ।

सम्पत्तिको नाममा जम्मा दुईवटा मोबाइल मात्र देखाए पनि नयाँ सरकारको गठनको लागि बाटो खोलिसकेपछि कोइरालाले पदको दुरुपयोग गर्दै नेता कार्यकर्ता पोस्न यसरी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेका हुन् । कुनै नागरिक गम्भीर बिरामी परेमात्र राज्यले सहायता स्वरुप रकम बाड्न पाउने व्यवस्था भए पनि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्नकै लागि दलीय आवरणमा कोइरालाले पदको चरम दुरुपयोग गरेका हुन् ।

पदको दुरुपयोग गर्नमा कांग्रेसका मन्त्री पनि उस्तै
सत्तामा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरु पनि आर्थिक लेनदेनका विषयमा मुछिएका छन् । मेडिकल कलेजका विषयदेखि विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, ठेक्का प्रकरण, त्रिपाल र जस्ता काण्डमासमेत कांग्रेसका मन्त्री एकपछि अर्को मुछिंदै आएका छन् ।

विमलेन्द्र निधि
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनको लागि तीव्र दबाब दिंदै अन्तिम स्वीकृतिका लागि शक्ति केन्द्र चहारिहेका छन् । लाख, करोड होइन, अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने गरी बढी मूल्यमा भारतलाई फास्ट ट्रयाक बनाउन दिने तयारीलाई अघि बढाएर पुस्तैनाी पुग्ने रकम असुल्न कांग्रेसी मन्त्री र नेता लागेका हुन् । आफ्नो योजनालाई कमजोर बनाउने गरी भारतीय पक्षलाई बलियो बनाउने र आफूले घाटा खाएर भारतीय पक्षालाई बलियो बनाउने गरी फास्ट ट्रयाक बनाउन भारतलाई दिनेमा निधिलाई शेरबहादुर देउवासहितका नेताको साथ छ । नेता देउवाको सालोसमेत फास्ट ट्रयाकमा एजेन्ट भएकोले १२ अर्ब बढी कमिसन खानेगरी नेताहरुले भारतको कम्पनीलाई बनाउन दिनेगरी राजनीतिक लबिङलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाएका हुन् ।

रामशरण महत
कांग्रेसकै मन्त्री अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि भूकम्पको बेला जनतालाई बाड्न लागिएको जस्तापाता बेच्न लागेको आरोप लागेको थियो । जनता पालमुनी बस्नुपरेको बेला सहायतको लागि मानिसहरुले सकी नसकी गरेको सहयोगमा उनले आफ्ना स्वकीय सचिवालयमार्फत रकम असुल्न खोजेको आरोप लागेको थियो । साथै, भूकम्पपछि काठमाडौंबाट नजिकैं रहेको चीनको नाका खोल्न बजेट नदिएको भन्दै महतमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले भारतले नाकाबन्दी गरी नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेका बेला तातोपानीसम्म पुग्ने नाका खोल्नका लागि फेरि पनि उनले बजेट दिन अस्वीकार गरेका छन् । उल्टै उनले भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भन्दै नेपालीमाथि नै प्रहार गरेका छन् ।

मिनेन्द्र रिजाल
संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पनि नेपाल टेलिकम, एनटिभीसहितका राज्य नियन्त्रित निकायका हुने सरुवा बढुवामा मुछिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पदीय मर्यादा विपरीत उनले त्यस्ता नियुक्तिमा लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । रिजालले पनि नाकाबन्दी गरेको छैन भन्दै भारतको बचाउमा मात्रै उभिएका छैनन् । कांग्रेसको बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा भारतले नाकाबन्दी गरी अत्याचार गरेको भन्दै नाकाबन्दीको भत्सर्ना गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि दबाब दिए पनि महत र रिजालसहितका नेताले नाकाबन्दी भन्न हुँदैन भन्दै रोकेका थिए । उनीहरुको दबाबपछि भारतको मानवीय संवेदनाहीन नाकाबन्दीलाई पनि कांग्रेसले नाकाबन्दी नभनी अरु समस्या मात्रै भन्दै भारतको राम्रैसित गुलामी गरेको छ ।

नारायण खड्का
अर्का सहरी विकाससमन्त्री डा. नारायण खड्का पनि जनता आहत हुने गरी आएको भूकम्पपछि उनीहरुलाई बाड्न ल्याइएको त्रिपालको कमिसनमा मुछिएका थिए । साथै, विदेशी पिआर भएको भन्दै उनीमाथि निक्कै आशंका गरिएको छ ।

दशैं खर्चका नाममा, कसले कति पाउने

१५ लाख रुपैयाँ
रजितराम पाठक, बाँके

१० लाख रुपैयाँ
शत्रुधन राउत कुर्मी, पर्सा १०

५ लाख रुपैयाँ – ७ जनालाई
रिमा नेपाली, पूर्वसभासद, रोल्पा
विश्वेश्वर दाहाल, पूर्वसांसद, झापा
नारायण सिंह राजवंशी, पूर्वसांसद, झापा
वीरबहादुर सिंह, पूर्वसांसद, प्यूठान
मोतीदेवी चौधरी, पूर्वसभासद, बर्दिया
पदमसिंह विश्वकर्मा, बागलुङ
वीरबहादुर केसी, स्याङ्जा

३ लाख रुपैयाँ – ७ जनालाई
कुमार गुरुङ, गोरखा
हर्कबहादुर बोहरा, कञ्चनपुर
नवल सिंह रावल, कैलाली
देवी बराल, झापा
कृष्ण केसी, काठमाडौं
श्यामसुन्दर साह, महोत्तरी
ओलाङ जेलिङ रानामगर, खोटाङ

एक लाख ५० हजार रुपैयाँ – ३ जनालाई
मोहना धानुक, कैलाली
राजुकुमार श्रेष्ठ, चितवन
शान्तिदेवी श्रेष्ठ, मकवानपुर

१ लाख रुपैयाँ – २ जनालाई
चोमनाथ तिम्सिना, कास्की
पूर्णबहादुर कसेरा, रुकुमका आश्रित परिवारलाई

२ लाख रुपैयाँ १ सय – ५३ जनालाई
मीनबहादुर ऐर, कञ्चनपुर
शारदादेवी विक, कञ्चनपुर
दीपसिंह बोहरा, डडेलधुरा
विष्णुराज भट्ट, डडेलधुरा
सूर्यबहादुर शाही, कैलाली
नन्दकुमार महर्जन, ललितपुर
इन्द्रकुमारी महरा चमार, सर्लाही
भुवनसिंह कुँवर, इलाम
निश्चल महर्जन, ललितपुर
हरिभक्त बस्नेत, खोटाङ
गोपालप्रसाद मरासिनी, स्याङ्जा
कौरा बुण, कालिकोट
हरिकृष्ण शर्मा, कास्की
केदारनाथ फुयाल, नुवाकोट
धनश्याम बराल, कास्की
सन्जित बन्जरा, काभ्रे
बाटुली पौडेल, कास्की
सानुकान्छा तामाङ, सिन्धुपाल्चोक
सिन्धु उप्रेती, काठमाडौं
रामशरण बस्नेत, गोरखा
रामचन्द्र फुयाल, नुवाकोट
सूर्य गिरी, पर्वत
वसन्त अधिकारी, कास्की
तपीय दराई, चितवन
कान्छो बस्नेत, काठमाडौं
राजेन्द्रसिं रावल, कञ्चनपुर
प्रेमराज सिंखडा, कालिकोट
रुपनी चौधरी, सुनसरी
गंगा लामिछाने, पर्वत
प्रेम पौडेल, पर्वत
केदार विष्ट, काठमाडौं
हुकुमबहादुर विक, प्यूठान
अशोक यादव, सिरहा
महेशप्रसाद पन्त, कञ्चनपुर
देवी जिसी, प्यूठान
यज्ञराज भट्ट, कञ्चनपुर
खडकबहादुर मल्ल, कञ्चनपुर
सुन्दर राना, कञ्चनपुर
जगदीश भट्ट, कैलाली
युवराज विष्ट, प्यूठान
राधादेवी झा, बर्दिया
बुद्धिसागर उपाध्याय ढुंगाना, नवलपरासी
धर्मराज न्यौपाने, अछाम
चम्सेर सिंह घरुक, बाँके
प्रकाश लौडारी, तनहुँ
तिलक सिंह धामी, बैतडी
दिलीप प्रधान, झापा
जयबहादुर जोशी बर्दिया
परशुराम थारू, बर्दिया
प्रकाशकुमार अधिकारी, संखुवासभा
प्रमोद सुवेदी, कास्की
धनमाया सुनार, दोलखा
राजकुमार मेहता, सुनसरी
उब्दुल मियाँ, सुनसरी
साधना जोशी, कालिकोट
जगदीश बम, कालिकोट
अलि हुसेन मिया, स्याङ्जा
डम्बरबहादुर विक, स्याङ्जा
रवि खडका, दोलखा
उमा खनाल, काठमाडौं
रामलिला संग्रौला, काठमाडौं
अर्जुनकुमार खडका, उदयपुर
चेतनारायण शर्मा, बाँके
ठाकुरप्रसाद पाण्डे, दाङ
दीपबहादुर बम, कालिकोट
दीपेन्द्र गिरी, भक्तपुर
निदेश श्रेष्ठ, काठमाडौं
सुजनकुमार तामाङ, ओखलढुंगा
भूपसिंह तामाङ, ओखलढुंगा
जनकुमार परियार, गुल्मी
पोष्टराज पौडल, बागलुङ
रेखादेवी यादव, सिरहा
लक्ष्मी नारायण यादव, धनुषा
सुरज सिँजापति, डोटी
दीलबहादुर परियार, चितवन
प्रकाश खडका, पर्वत
चिजामाया दुरा, लमजुङ
केशबहादुर केसी, रामेछापा
बिना गुरूङ, गोरखा
पृथ्वी गुरुङ, गोरखा
संगीता थापामगर, रामेछाप
सीमा बस्नेत, रौतहट
सुमित्रा तामाङ, संखुवासभा
अप्सरा घिमिरे, लम्जुङ
वीरेन्द्रलाल सिंह, बाँके
सञ्जीव उराव झागड, मोरङ
प्रदीप थापामगर, काठमाडौं
सन्तोष देवकोटा, काठमाडौं
विष्णुप्रसाद शर्मा, बाँके
शान्ता पोखरेल दाहाल, काठमाडौं
नरेन्द्रबहादुर सिंह, बझाङ
मनोज खडका, धनुषा
भरतबहादुर कार्की, खोटाङ
केदारप्रसाद पुडासैनी, नुवाकोट
प्रेमकिशोर प्रसाद शाह, धनुषा
दीपककुमार श्रेष्ठ, सुनसरी
वीरबहादुर गुरुङ, गोरखा
ढकबहादुर थापा, गोरखा
मनकुमारी गुरुङ, गोरखा
रामधन बर्मा, बाँके
सागर विक, बाँके
समिर घिमिरे, धनुषा
सञ्जय प्रकाश यादव, सिरहा
जगन्नाथ शर्मा गौडेल, बाँके
समसुल खाँ, बाँके
धनश्याम घिमिरे, बर्दिया
गुन्टु थारू, बाँके
दीपक श्रेष्ठ, सुनसरी
सुरेन्द्रबहादुर चन्द्र, बैतडी
रत्नबहादुर कार्की, सुनसरी
कालिका लम्साल, स्याङ्जा
बलराम शर्मा, स्याङ्जा
किमकला ज्ञवाली, गुल्मी
वर्षा घिमिरे, सुनसरी
पशुपति भण्डारी, कास्की
धर्मदत्त शर्मा, तनहुँ
यदुनाथ सिग्देल, नवलपरासी
मोहनीदेवी, सिरहा
भीमबहादुर विश्वकर्मा, चितवन
लाला खाँ, रूपन्देही
माधव पाण्डे, अर्घाखाँची
नन्दकुमारी विश्वकर्मा, ताप्लेजुङ
दीपबहादुर बम, कालिकोट
बलराम नेपाली, नुवाकोट
प्रजुन तिखत्री, भक्तपुर
तिर्सना राई, ओखलढुंगा
दामोदरलाल श्रेष्ठ, ललितपुर
खडबहादुर विक, भलायडाडा
राजेन्द्रप्रसाद बैज, कञ्चनपुर
प्रवीण लम्साल, पर्वत
डबलबहादुर खत्री, कैलाली
मायादेवी भण्डारी, स्याङ्जा
राबहादुर राउत, उदयपुर
अर्पणराज खरेल, चितवन
उद्धवप्रसाद नेपाल, नुवाकोट
जगत सुनार, जाजरकोट
नवीन बस्नेत, सोलुखुम्बु
पद्मा पौड्याल, कैलाली
सुरसती थरुनी, रूपन्देही
नारायण प्रसाद पहाडी, धनुषा
कृष्ण खडका, सिन्धुपाल्चोक
मोतीप्रसाद पौडेल, पर्वत
सागर अर्याल, रूपन्देही
कोयल देवान, रूपन्देही
पोष्टराज पौडेल, गुल्मी
जुनुकुमार परियार, गुल्मी
गणेशबहादुर सिंह, कञ्चनपुर

बेइजिङबाट नेपाली राजदूत भन्छन् : तेल दिन चीन तयार छ नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको गुनासो



चिरञ्जीवी पौडेल

२१ असोज, काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त पारिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकी चीनबाट इन्धन आपूर्तिको पहल गर्न चौतर्फीरुपमा उठेका आवाजहरुलाई सरकारले नसुनेझैं गरिरहेको छ । बरु आयल निगमलाई १५ दिनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर खोल्न लगाइएको छ ।

उता चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले भने सरकारको उदासीनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अनलाइनखबरसितको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नेपाललाई हर तरहको सहयोग गर्न चीन तयार भए पनि नेपालकै तर्फबाट ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो गरे ।

‘मैले गरेका कुराकानीहरुमा उनीहरु अत्यन्तै सकारात्मक छन्,’ राजदूत मास्केले अनलाइनखनबरसँग भने, ‘तर सरकारले ठोस निर्देशन नदिएकाले मलाई डिल गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’

मास्केसित अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :


भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनसित व्यापारिक सम्वन्ध बनाउनुपर्‍यो भन्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ, यसबारे कुटनीतिक तहमा के भइरहेको छ ?

कुटनीतिक तहमा खासै केही हुन सकेको छैन । नेपालभित्र संविधान पारित भइसकेपछि जब माहोल बिग्रियो र अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला नै दूतावासको तर्फबाट सामान्य कुराकानीहरु सुरु भएका हुन् । भूकम्पपछि चीनसितका नाकाहरु अवरुद्ध भएको अवस्थामा कसरी चाँडो खुलाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै छलफल केन्द्रित भए । मैले चिनियाँ पदाधिकारीहरुसम्म कुराकानी गर्दा अत्यन्त सकारात्मक पाएँ ।

उहाँहरुले नाका खोल्नका लागि आफ्नोतर्फको बाटो तत्काल क्लियर गर्ने र नेपाललाई सबै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

केरुङ नाकाको चाइना साइडमा पहिरो क्लियर भइसकेको छ । खासामा त्यति ठूलो पहिरो गएको होइन । भूकम्पका कारण असुरक्षित भएकाले खासा बजार सिगात्सेमा सारेको स्थिति हो । फेरि त्यहाँ आएर काम गर्नलाई कर्मचारी टेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको तयारी कहिले हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारी मिलाउला भनेर पर्खेर बसेका थिए उनीहरु । नेपालको तर्फबाट क्लियर भयो भने उनीहरुका तर्फबाट समस्या आउँदैन ।

अक्टोबर १ देखि ७ तारिखसम्म यहाँ सार्वजनिक विदा भएर आजबाट अफिसहरु अफिसहरु लागेका छन् । उनीहरुको केरुङ र खासाको नाका अक्टोबर १० बाट खुलाउने लक्ष्य हो ।

नाकाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि चीनबाट नेपालमा तेल ल्याउन सम्भव छ ?

बिल्कुल सम्भव छ । तर, यसका लागि हामी ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म यसमा कुनै होमवर्क गरेको छैन । ‘हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भन्ने मोटो कुरा गरेको भरमा हुँदैन । हाम्रो माग यति हो, यति अवधिसम्म खरिद गछौं, यति मूल्य तिर्न सक्छौं भन्नेखालको विस्तृत प्रस्ताव हुनुपर्‍यो । त्यस्तो प्रस्ताव तयार गरेर मलाई मार्गनिर्देश गरियो भने मैले पनि कुराकानी अघि बढाउन सक्छु । अहिले त मलाई नै अन्योलको अवस्था छ ।

तर, प्राविधिक कठिनाइहरु त होलान् नि चीनदेखि तेल ल्याउन ? पूर्वाधारलगायतका समस्याहरुलाई कसरी लिनुभएको छ ?


भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन

ठूलो कठिनाई म देख्दिँन । यदि नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर तेल ल्याउने हो भने चीनले पूर्वाधारमा आफैं लगानी गर्छ । नेपालले आग्रह गर्‍यो भने बाटो पनि उसैले बनाइदिन्छ ।

भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन ।

तत्कालको समस्या टार्ने हिसाबले पनि सहयोग माग्न सकिन्छ । तर, दीर्घकालीन रुपमा जाँदा धेरै सुविधाहरु प्राप्त हुन्छन् ।

मेरो भनाइको मतलब, हामीलाई चाहिएको जति सबै तेल चीनबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । मागको ५०-६० प्रतिशत लिने हो भने पनि ठीक छ । तर, त्यो खुलाएर प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो । वार्तामा बस्नुपर्‍यो । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने हाम्रो शैली ठीक भएन । हामी त एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हौं नि । हामीलाई माया गर्ने छिमेकीसित प्रष्ट कुरा राख्न केको हिच्किचाहट ?

चीनले नेपालप्रति सधैं सदभाव राख्दै आएको छ । विगतमा दुई देशका राष्ट्रपतिको भेट हुँदा डेढ अर्ब सहयोग घोषणा गरेकै हो । भूकम्पपछि चीनले गरेको मानवीय र आर्थिक सहयोग पनि देखेकै छौं । त्यसले नेपाललाई अभर पर्दा उसले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । तर, प्रश्न यही हो, खोला धाउने कि तिर्खा धाउने ?

तपाईंलाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलका लागि कुनै निर्देशन दिएको छैन ?

छैन । मैले विगतमा जेजति पहल गरेँ, त्यो आफ्नै स्वविवेकले गरेको हुँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिलेसम्म सम्पर्क गर्नुभएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री र कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्रीहरुसित सम्पर्कमा छु । उहाँहरु चीनबाट ल्याउने पक्षमा देखिनुहुन्छ, । तर, यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हो । तर, उसले प्रस्ताव बनाएको पाइँदैन । सरकारले नै प्रष्ट मार्गनिर्देशन नदिएपछि मैले केका आधारमा पहल अघि बढाउने ?

चीनबाट तेल ल्याउँदा मूल्यमा ठूलो अन्तराल हुन्छ, नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ नि ?

यो गलत हो । चीनमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरुप नै छ । जसरी भारतको दिल्ली र जोगवनीमा मूल्य एउटै हुन्छ, चीनको पनि बेइजिङ वा तिब्बतमा एउटै मूल्य हुने हो । त्यो मूल्य हामीले भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै अन्तर छैन । ढुवानीका हिसाबले अलिकति महंगो पर्ने हो । दुई सरकारबीच वार्ता भएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने हो भने ढुवानी सहज बनाउन सकिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले यसमा आउने सुविधा र परियोजनामा नेपाल सामेल हुन सक्छ ।

चीनका थप नाकाहरु खोल्ने विषयमा केही पहल भएको छ कि ?

चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ नेपालमा जाँदा ६ वटा नाका खुलाउने कुरा भएको थियो । तर, नेपालको सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएन ।

अहिले पनि दुईवटा नाका तातोपानी र केरुङ तत्काल सूचारु गर्ने अवस्थामा छन् । मुस्ताङको पनि करिब-करिब तयार नै छ । त्यतिबेला सम्झौता भएको कुरालाई प्राथमिकताका आधारमा खुलाउनुपर्छ भनेर मिडियाले पनि जोड दिनुपर्‍यो ।
भूकम्पले क्षति भएको यत्रो समयसम्म पनि अवरुद्ध बाटो खुलाउन नेपालकै तर्फबाट तदारुकता देखाइएन । व्यापारीको सामान यात्रो समयदेखि अड्केर बस्यो । जति धेरै नाका खुल्यो, नेपाललाई त्यति सजिलो हुन्छ । यस्तो समस्या भोलि आए भने सामना गर्न सक्छौं ।

तपाईंले कुन तहका नेताहरुसँग कुरा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म ?

बेइजिङमा केन्द्रीय उपविदेशमन्त्रीसित कुरा गरेको हुँ । तिब्बतका कार्यकारी उपाध्यक्षसित पनि छलफल भएको थियो । तर, ती कुराकानी औपचारिकतामै सीमित रहे ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाँडै चीन भ्रमणमा आउने चर्चा छ, उहाँबाट ठोस पहलको आशा गर्नुभएको छ कि ?

नेपालका केही उच्च नेताहरुको चीन भ्रमणको सम्भावना छ । अक्टोबर १५- १६ तिर हुने इन्टरनेसल कन्फ्रेन्स अफ कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन लाग्नुभएको हो । नेपालका शीर्षनेताहरुलाई निमन्त्रणा गएको सुनेको छु । यो एउटा राम्रो अवसर हो । तर, नेताहरु खाली हात आएर केही हासिल हुँदैन । ठोस प्रस्तावसहित आउनुपर्छ ।

NEPAL: From 1768 to 2015. (THEN AND NOW)

A chronology of Nepal’s political history:  From the time Prithvi Narayan Shah unified Nepal to the present day.
1768: Prithvi Narayan Shah conquered Kathmandu and unified Nepal
1
1816: 
General Bhimsen Thapa’s Gorkha Forces surrenders to the British, which led to the ratification of Peace and Friendship of Sugauli – “The Sugauli Treaty.” As per the treaty, Nepal lost Sikkim (including Darjeeling), the territories of Kumaon and Garhwal, the territories of Ancient Mithila region and most of the lands of the Madhesh (Terai). The Mechi River became the new eastern border and the Mahakali river the western boundary of the kingdom.
2
1846: “The Kot Massacre” took place and Jung Bahadur Rana established the Rana Dynasty
3
1950: The Rana domination came to an end. In India, the end of the British Raj had left the Ranas without supporters and the Independence of India had inspired a similar hunger for self-rule and democracy in Nepal. It was at this time that the then-Prince Gyanendra Shah (later to assume the throne after the 2001 Royal Massacre) was briefly proclaimed king by the Rana regime, despite the fact that he was only 3 years old, in a bid to oust his grandfather King Tribhuvan.
4
1951: Matrika Prasad Koirala then President of Nepali Congress (founded in 1950), nominated by H.M. the King as the Prime Minister – the first commoner Prime Minister under the democratic set up.
5
1955 – 1960: After the demise of King Tribhuwan in 1955, King Mahendra ascends throne. The king agrees to establish a constitutional monarchy. 1960: King Mahendra seizes control after a brief period of multi-party democracy. King Mahendra had just taken over absolute power after dismissing an elected government. The democratic government of Jawaharlal Nehru in India was not too pleased.
The Panchayat System was formulated under which the King exercises full power.
6
1972: 
King Mahendra dies, succeeded by King Birendra.
7
1980 – 1986: 1980: King agrees to allow direct elections to national assembly – but on a non-party basis. 1985: NCP begins civil disobedience campaign for restoration of multi-party system. 1986: New elections boycotted by NCP.
8
1989: Border blockade by Delhi under Rajiv Gandhi. Following a dispute over negotiating lapsed trade and transit treaties with Kathmandu, New Delhi abruptly shut 19 of 21 border crossings with Nepal, cutting off links to the Kolkata port, which served as the only sea outlet to the land-locked nation, as well as several North Indian cities. The 13-month long blockade had a devastating effect on Nepal’s economy and cornered the powerful monarchy.
9
1990 – 1991: Pro-democracy agitation co-ordinated by NCP. Street protests suppressed by security forces resulting in deaths and mass arrests. King Birendra eventually bows to pressure and agrees to new democratic constitution.
Nepali Congress Party wins first democratic elections. Girija Prasad Koirala becomes prime minister.
10
1995: New elections lead to formation of communist party which was later dissolved. Start of Maoist revolution.
RUKUM DISTRICT, NEPAL, APRIL 22, 2004: Maoist insurgents celebrate in Rukum district April 22, 2004 weeks after their attack on government troops in Beni when they overran the district headquarters, looting a bank, destroying the jail and torching government office buildings. The government said that 32 security personnel died in the clash and 37 were kidnapped. The clash was one of the deadliest since 1996 when fighting began to topple the constitutional monarchy and install a communist republic. The guerrillas' strength is hard to gauge. Analysts and diplomats estimate there about 15,000-20,000 hard-core fighters, including many women, backed by 50,000 "militia". In their remote strongholds, they collect taxes and have set up civil administrations, and "people's courts" to settle rows. They also raise money by taxing villagers and foreign trekkers. Though young, they are fearsome fighters and specialise in night attacks and hit-and-run raids. They are tough in Nepal's rugged terrain, full of thick forests and deep ravines and the 150,000 government soldiers are not enough to combat this growing movement that models itself after the Shining Path of Peru. (Ami Vitale/Getty Images)

2001: The Royal Massacre. Gyanendra crowned King.
12
2001-2003: 2001: State of emergency declared. 2003: Maoists and the government declare ceasefire but the rebels end the peace talks the same year.
13
2005: King Gyanendra takes full power and dismisses the government.
14
2006 – 2007: King Gyanendra agrees to reinstate parliament following weeks of violent strikes and protests against direct royal rule. Maoist rebels call a three-month ceasefire. The government and Maoist rebels begin peace talks, the first in nearly three years. 2007: Maoist leaders enter parliament under the terms of a temporary constitution.
15
2007 – 2008: Maoists quit interim government to press demand for monarchy to be scrapped. This forces the postponement of November’s constituent assembly elections. Parliament approves abolition of monarchy as part of peace deal with Maoists, who agree to re-join government.
Nepal becomes a republic. End of Monarch. Ram Baran Yadav becomes Nepal’s first president.
16
2011: CA assembly fails to draft the new constitution.
17
2014: Sushil Koirala is elected as the new Prime Minister. PM Modi visits Nepal.
18
2015: Nepal endorses the new constitution.
18a
The Present Day: “Unofficial” border blockade from India results in fuel crisis in Nepal.
19
Nepal never have had a stable political history, nevertheless, Nepalese move on with high hopes for the nation and future.
– Amun Thapa, Founder, Sasto Deal
Credit: BBC and other sources for dates, timeline, information and images. 
Thanks for reading. #JaiNepal

राजेन्द्र महतोको घर र पार्टी कार्यालयमा आक्रमणको प्रयास










काठमाडौँ, २१ असोज ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको घर र पार्टी कार्यालयमा आक्रमणको प्रयास भएको छ । केही युवाले उनको घरमा पुगेर नाराबाजी गर्नुका साथै पेट्रोलको बोत्तल प्रहार गर्न खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । कुनै अप्रिय घटना भएको छैन ।

५५ दिनदेखि नाकाबन्दी गरेर अतिआवश्यक सामान काठमाडौँ भित्रिन नदिएको भन्दै आक्रोषित युवाको समूहले सिनामगंलस्थित महतोको घरमा आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् । उनीहरुले राजेन्द्र महतोलाई देशद्रोही भन्दै देशनिकालाको नारा लगाएका थिए । महतोको पत्नी तरकारी किन्न बजार गएका बेला घरमा छोरीमात्र भएको पाइएको छ ।

गौशाला प्रहरीका डिएसपी सुरेन्द्र मैनालीका अनुसार कुनै अप्रिय घटना भएको छैन, स्थिति नियन्त्रणमा छ ।

यस्तै, सद्भावना पार्टीको मध्येबानेश्वरस्थित कार्यालयमा पनि सामान्य तोडफोड भएको छ । युवाले प्रहार गरेको ढुंगाबाट कार्यालयका केही शिशा फुटेका छन् । पार्टी महासचिव मनिष सुमन केहीबेरमा पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलनको तयारीमा छन् ।






उनको राजधानीमा भत्केको पुल र भिमसेनगोलामा भब्य २ वटा महल रहेका छन् । महतोको आदेशमा बुधबार आन्दोलनकारीले रुपन्देहीका कृष्ण क्षेत्रीको दायाँ हातको चार वटा औँला काटिएर फालिएको अबस्थामा फेला परेपछि आज सोसियल मिडिया समेत उनको चर्को बिरोध भैरहेको छ ।

Tuesday, October 6, 2015

तेल किने सडक बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव












आश्विन १८, २०७२- छिमेकी चीनले भारतको अघोषित नाकाबन्दी ब्यहोरीरहेका नेपालको आपूर्तिको समस्या सम्वोधन गर्न सरकारलाई दिगो विकल्पको ढाडस दिएको छ । चीनतर्फको दुई नाकालाई जतिसक्दो छिटो खुलाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात गर्ने कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन । भुकम्पका क्रममा पहिरो गएका कारण चीनसितका दुवै नाका अवरुद्ध छन् । चीनले दिगो समाधानको लागि शर्तसहितको विकल्प दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन ।


छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगाएको भित्री निष्कर्षसहित सरकारले तत्काल र दिगो समाधानको विभिन्न विकल्प बारे आन्तरिक छलफलका क्रममा चीनले दिएको विकल्पका विषयमा समेत विचारविमर्श भएको हो । सर्वसाधारण जनताको दैनिकीसंग जोडिएको इन्धन, अत्यावस्यक खाद्यान्न र ओषधीलगायतका वस्तुमा पटक पटक अवरोध गर्ने नियत भारत सरकारले राखेको निश्कर्षसहित सरकारले तत्कालका लागि भारतसंगै विभिन्न माध्यमबाट छलफल गर्ने र दिगो समाधानको लागि अर्को विकल्प तय गरेर अघि बढ्ने तयारीसमेत गरेको उच्चस्रोतले बताए ।


भारतको राजनीतिकदेखि कर्मचारी तहले नियतबस यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको र पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यसको सुनुवाई नभएपछि विकल्पको खोजी गर्न सरकार वाध्य भएको अधिकारीले बताए । यस्तो समस्या लगातार रुपमा पर्दै आएको भए पनि सरकारले यसअघि कुनै तयारी गरेन । अहिले पुरा नाका नै रोकेको कारण जन स्तरमा जानकारीमा आएको तर इन्धनको ‘टुल’ यो बीचमा पटक(पटक उपयोग गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन । नेपालीहरुको महान चाडपर्व नजिकिएको तर यातायातको समस्यामा नेपाली परेको भन्दै यसमा तत्काल समाधानको लागि भारतसंग विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कान्तिपुरलाई बताए पनि उनले चिनियाँ प्रस्ताव बारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।


‘तत्काल समाधान भारतसंग वार्ताबाटै हुने हो । अहिले पनि हामी छलफलमा नै छौ । भारतले केही स्थानहरुलाई सम्वोधन गरेको छ । यो बाहेक अहिलेको अर्को विकल्प सहज छैन्,’ उनले भने । अव सरकारले दिर्घकालिन समाधानको विकल्प खोज्न पर्ने स्पष्ट भएकोले त्यसमा पनि छलफलहरु भइरहेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।


उत्तरी छिमेकी चीनले कुने ब्यापारिक सम्झौता भएमा इन्धन उपलब्ध गराउने बताएको विषय भने उनले अस्विकार गर्दै भने,‘विभिन्न तहमा दिगो समाधानको बारेमा पनि छलफलहरु भइरहेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो त्यसपछि अर्को विकल्प र अहिलेकोबाट पाठ सिक्ने हो ।’

कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै तवरमा छलफल भइरहेकहोले समस्या समाधान तर्फ उन्मुख रहेको उनले बताए । ‘नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई नभुलि हामीले तत्काल समाधानमा जाने हो । अहिले सबै बल त्यसमा लागेको छ,’ उनले भने,‘अर्को विकल्प भनेको उत्तर तीरको छिमेक वा तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने भन्नु भएको होला त्यो तत्काल सहज छैन् तर दिर्घकालिन रुपमा भने छलफलको विषय हुनसक्छ ।’


कर्मचारीको उच्चतहमा चाडबाडको समयमा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्दै छलफलहरु भइरहेको भएपनि पूर्व तयारी नहुदा समस्या परेको विषय उठेको छ । सरकारले सातबर्ष अघि नै तीन महिनाको लागि भण्डारणको विकल्प सोचेको थियो तर त्यो काम अघि नबढा समस्या परेको निश्कर्ष निकालेको छ ।


समस्या पर्दा छलफल र विकल्प खोज्ने तर अस्थायी समाधान हुनेवित्तिकै भुल्ने कार्यले यो हालत भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले बताए । विभिन्न तहमा छलफल भएको र अहिलेको लागि सरकारले भारतसंगै पहल गरिरहेको खुल्नेकार्यहरु भइरहेको बताउदै उनले भने,‘नेपालको भूगोलबाट के बुझ्नुपर्छ भने भारतको विकल्प भारत नै हो । तर विगतको समस्याबाट सीकेर क्षणिक फाइदामा होइन दिगो समाधानमा हामी अघि बढ्न आवश्यक छ ।’


मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आपुर्ति सहज बनाउन सरकारको सबै तह लागि परिरहेको बताए । उनले अत्यावस्यक वस्तुको जोहो तथा विकल्पको विषयमा सबै पक्ष छलफलमा रहेको बताए । अर्को र दिगो विकल्पमा नेपाल आयल निगम स्वयंले निश्कर्ष निकल्न सक्छ यसमा सरकारले सहजता गरिदिने हो, उनले भने, ‘समस्या समाधान र दिगो समाधानमा उच्चस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।’ उनीसंगै छलफलमा रहेका अधिकारीहरुले भने कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीले गर्दा नै कतिपय कामहरु अघि नबढा अहिलेसमस्या उत्पन्न भएको भन्दै आफ्नै आलोचना समेत गरेका थिए । ति अधिकारी भन्छन, ‘अहिले काठमाडौंमा खपत हुने कूल आयतित इन्धनको ३३ प्रतिशतमध्ये दुई तिहायी इन्धन लिने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले गरेको खण्डमा चीनले तत्काल कुनै माध्यमबाट सहयोग गर्ने जनाएको छ । तर सरकारले त्यसका कुनै प्रतिवद्धता वा सम्वोधन गर्न सकेको छैन, ति अधिकारीले भने । दुई बर्षसम्ममा केरुङ नाकामा स्थायी संरचना बनाउने, दुई वा तीन ‘अल वेदर’ (सबै समयमा विनारोकतोक सुचारु हुने) चौडा सडक निर्माण गरिदिने सम्मको अनौपचारिक प्रस्ताव चीनको तर्फबाट आएको भएपनि अनौपचारिक रुपमा भने अघि नबढेको स्रोतको दावी छ ।


अर्थमन्त्री डा. महतले यो विषयलाई बजार हल्लाको संज्ञा दिदे भने, ‘यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको तर कसैले अनौपचारिक गफमा भनेको भए आफूलाई जानकारी छैन । यो लामो प्रक्रियामा भरपर्ने विषय हो । तर विकल्पको विषयमा सरकारले सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ ।’ अन्य उपभोग्य बस्तुहरु चीनबाट नियमित गराउन भने सडकको सुधारकार्य र दुवै तर्फको कार्यालय शसक्त बनाउने पहलहरु भइरहेको बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । आपुर्ति मन्त्रालयले दैीन्क् एप्भैग्य सहज ग र्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ ।


प्रकाशित: आश्विन १८, २०७२

Saturday, October 3, 2015

खुल्यो तातोपानी नाका, 'चीनबाट तत्काल आपूर्ति सम्भव'

सिन्धुपाल्चोक- वार्षिक २० अर्बको आयात र साढे २ अर्बको निर्यात गर्दै राज्यलाई ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व दिलाउने उत्तरको एक मात्र ठूलो तातोपानी नाका शुक्रबारबाट तिब्बतसँग जोडिएको छ। वैशाख १२ को भूकम्प, शक्तिशाली अनुकम्पन र बर्खाको बाढीपहिरोका कारण पाँच महिनादेखि अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग चीन नाकासँग शुक्रबार साँझबाट सडक ट्र्याकले जोडिएको हो।
पाँच दिन समय दिएर फुटाल्न थालिएको लिपिङबजारको चट्टाने पहिरो बीचबाटै ट्र्याक खोलेर तीन दिनमै नेपाल–चीन छुट्ट्याउने मितेरीपुलमार्फत जोडिएको छ। साँझ ६ बजे सडक ट्र्याकले नाका जोडिएसँगै काठमाडौंबाट गएका साना सवारी साधन मितेरी पुलमै पुगेका छन्। राजमार्ग खुलाउने सडक डिभिजन कार्यालय र सवारी कर्मचारीलाई मितेरी पुलमा तैनाथ चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले बधाइ दिँदै भव्य स्वागत गरेका छन्।

'राजमार्गले नाका जोड्ने कार्यभार पूरा गर्यौंि,' राजमार्ग खुलाउने कामको नेतृत्व गरेको डिभिजन कार्यालय दोलखाका इन्जिनियर रामबहादुर गुरुङले मितेरीपुलबाट टेलिफोनमा नागरिकसँग भने। भूकम्पपछि पाँचौंपटक राजमार्गले नाका जोडिएको हो। यसअघि डिभिजन कार्यालय, स्थानीय व्यवसायी र नेपाली सेनाको प्रयासमा चार पटक राजमार्ग खोलिएपनि बर्खाको बाढीले उस्तै बनाएको थियो। बर्खा थामिँदै गर्दा व्यवसायीकै दबाबमा डिभिजनले आफ्नै स्रोतसाधन र उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर पाँचौंपटक भदौ १५ बाट राजमार्ग अवरोध हटाउन थालेको थियो।

जारी नयाँ संविधानलाई लिएर भारतले दक्षिणी नाकामा अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि मात्र यो मुख्य नाका सरकारी चासोमा परेको हो। सरकारले चासो दिएको सात दिनमै राजमार्गले चीन जोेडेको हो। भारतीय नाकाको तनाबले आपूर्ति असहज भएपछि साताअघि मात्रै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनियाँ अधिकारी भेटेर उत्तरी नाका खुलाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारी नाका खुलाउन सकारात्मक भएपछि नाका अवरोध हटाउन सरकारले तीव्रता दिएको थियो। 'केही ठाउँमा बाहेक राजमार्ग दुईतर्फी छ। कन्टेनर गुडाउन कुनै समस्या छैन,' इन्जिनियर गुरुङले भने। तीन सातादेखि राजमार्ग खुलाउन थाल ेपनि अघि बढ्दै गर्दा मितेरी पुलको २ सय मिटरवर घरभन्दा अग्लो चट्टाने पहिरो फेला परेपछि त्यो पन्छाउन चुनौती देखिएको थियो। सय मिटर चौडा र २० मिटर अग्लो पहिरो हटाउन स्थानीय प्रशासनले पाँच दिन समय दिएकोमा सडक डिभिजनले दुई दिनमै त्यहीँमाथिबाट ट्र्याक खोलेर नाका जोडिदियो। दक्षिणी नाका बन्द भएको र चाडबाडसमेत सुरु भएकाले तत्काललाई आपूर्ति सकेर बिस्तारै सडक स्तरोन्नति गर्न सकिने इन्जिनियर गुरुङले बताए। 'सडक साबिक बमोजिम नै फराकिलो बनाएका छौं। तीन ठाउँमा मात्र एकोहोरो साधन हिँडाउनुपर्छ,' उनले भने, 'शनिबारबाटै थप फराकिलो र सडक व्यवस्थित बनाउने काम सुरु हुन्छ।'

दक्षिणी नाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दीपछि सातादेखि मात्र तातोपानी सरकारको चासोभित्र परेको थियो। सय मिटर चट्टाने पहिरो हटाउन तीन दिनमा अत्याधुनिक नौ उपकरण प्रयोग गरियो। त्यो चट्टाने पहिरो नपन्छाई तत्कालका लागि त्यहीमाथिबाट ट्र्याक खोलिएको हो। तत्कालीन आवश्यकता पूरा भएपछि बिस्तारै हिँउदमा चट्टान पन्छाउन सकिने सडक अधिकारी बताउँछन्।

राजधानी काठमाडौंसम्मको आपूर्तिका लागि चीनदेखि यो नाका सबैभन्दा सजिलो र छोटो दुरीको हो। आगामी असोज २४ देखि अर्को महत्वपूर्ण नाका रसुवागढी सञ्चालनमा आउँदैछ। छोटो दुरीका कारण यो नाका सरकारको प्राथमिकतामा छ। तर यो नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन विस्थापित खासा बजार पुनःस्थापित गर्नु जरुरी छ।

भूकम्पपछि खासाबजार खाली गरेर त्यहाँबाट ४ सय ९१ किमी टाढा सिगात्से लगिएको छ। भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय व्यापारी सबै उतै छन्। दोस्रोपटक बुधबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत भेट्दै वाणिज्य सचिव ङइन्द्र उपाध्यायले खासाको सबै निकाय फर्काउन अनुरोध गरेका थिए। 'त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारलाई भनिरहेको छु। केन्द्रको आदेशपछि सबै निकाय खासा फर्कन्छन्,' राजदूतको भनाइ उद्धृत गर्दै उपाध्यायले भने। उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा रहेका तातोपानी नाका खुलाउन सबै कूटनीतिक प्रयास जारी छ।

खासा सडक ट्र्याकले जोडिएकाले भूकम्पअघिदेखि त्यहाँ रोकिएका सामान आयात गर्न व्यवसायीले प्रयत्न थाल्ने भएका छन्। भूकम्पका कारण चैतमा ल्याइएका ५ सय कन्टेनर सामग्री खासास्थित गोदाममै रोकिएका छन्। 'ती सामान तत्कालै ल्याउन सकिने देखियो। अब प्रक्रिया थालिहाल्छौं,' तातोपानीका आयातकर्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने।


Thursday, October 1, 2015

चारैतिरको दबाबका कारण १६ गतेबाट नाकाबन्दी खोल्ने भारतको तयारी



काठमाडौँ, १४ असोज - राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दी लगाएपछि विश्वभरबाट आलोचित बनेको भारतले प्रमुख तीन दल र मधेशवादी दलहरुका बीचमा सम्झौता भएको बहानामा यही असोज १६ गतेदेखि नाकाबन्दी खोल्ने तयारी सुरु गरेको छ।

नेपाली जनताले निर्माण गरेको नयाँ संविधान नभएको भन्दै एक सातादेखि नेपाली नाकाबन्दी लगाएको भारत अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि आगामी असोज १६ गतदेखि नाकाबन्दी खोल्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि मधेशवादी दल र प्रमुख तीन दलका बीचमा असोज १५ गतेभित्रै सहमति गराउन जोडदारका साथ लागि परेको छ।

नाकाबन्दी लगाएर मानवताविरोधी अपराध गरेको भारतले चर्को अन्तराष्ट्रिय दबाब, सुरक्षा परिषदको सदस्य राष्ट्र समेत बन्नबाट बञ्चित हुने खतरा बढेपछि वातावरण मिलाउन नाकाबन्दी खोल्ने सुरक्षित मार्गको खोजिमा जुटेको छ। अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति बिग्रदै गएपछि नाकाबन्दी खुल्ला गर्दा भारत परस्त भएको सन्देश जाने हुँदा कुनै कुने निहुँ बनाएर खोल्ने तयारीमा नयाँ दिल्ली सक्रिय भएको छ।

त्यसका लागि गोप्य दूत नै काठमाडौँमा परिचालित गरेको र अन्यभन्दा विश्वाससिला महन्त ठाकुरलाई मधेशवादीको तर्फबाट नेता बनाएर वार्ताको लागि पठाउने निर्णय गराइसकेको छ।