चिरञ्जीवी पौडेल
२१ असोज, काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त पारिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकी चीनबाट इन्धन आपूर्तिको पहल गर्न चौतर्फीरुपमा उठेका आवाजहरुलाई सरकारले नसुनेझैं गरिरहेको छ । बरु आयल निगमलाई १५ दिनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर खोल्न लगाइएको छ ।
उता चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले भने सरकारको उदासीनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अनलाइनखबरसितको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नेपाललाई हर तरहको सहयोग गर्न चीन तयार भए पनि नेपालकै तर्फबाट ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो गरे ।
‘मैले गरेका कुराकानीहरुमा उनीहरु अत्यन्तै सकारात्मक छन्,’ राजदूत मास्केले अनलाइनखनबरसँग भने, ‘तर सरकारले ठोस निर्देशन नदिएकाले मलाई डिल गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’
मास्केसित अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनसित व्यापारिक सम्वन्ध बनाउनुपर्यो भन्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ, यसबारे कुटनीतिक तहमा के भइरहेको छ ?
कुटनीतिक तहमा खासै केही हुन सकेको छैन । नेपालभित्र संविधान पारित भइसकेपछि जब माहोल बिग्रियो र अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला नै दूतावासको तर्फबाट सामान्य कुराकानीहरु सुरु भएका हुन् । भूकम्पपछि चीनसितका नाकाहरु अवरुद्ध भएको अवस्थामा कसरी चाँडो खुलाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै छलफल केन्द्रित भए । मैले चिनियाँ पदाधिकारीहरुसम्म कुराकानी गर्दा अत्यन्त सकारात्मक पाएँ ।
उहाँहरुले नाका खोल्नका लागि आफ्नोतर्फको बाटो तत्काल क्लियर गर्ने र नेपाललाई सबै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
केरुङ नाकाको चाइना साइडमा पहिरो क्लियर भइसकेको छ । खासामा त्यति ठूलो पहिरो गएको होइन । भूकम्पका कारण असुरक्षित भएकाले खासा बजार सिगात्सेमा सारेको स्थिति हो । फेरि त्यहाँ आएर काम गर्नलाई कर्मचारी टेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको तयारी कहिले हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारी मिलाउला भनेर पर्खेर बसेका थिए उनीहरु । नेपालको तर्फबाट क्लियर भयो भने उनीहरुका तर्फबाट समस्या आउँदैन ।
अक्टोबर १ देखि ७ तारिखसम्म यहाँ सार्वजनिक विदा भएर आजबाट अफिसहरु अफिसहरु लागेका छन् । उनीहरुको केरुङ र खासाको नाका अक्टोबर १० बाट खुलाउने लक्ष्य हो ।
नाकाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि चीनबाट नेपालमा तेल ल्याउन सम्भव छ ?
बिल्कुल सम्भव छ । तर, यसका लागि हामी ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म यसमा कुनै होमवर्क गरेको छैन । ‘हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो’ भन्ने मोटो कुरा गरेको भरमा हुँदैन । हाम्रो माग यति हो, यति अवधिसम्म खरिद गछौं, यति मूल्य तिर्न सक्छौं भन्नेखालको विस्तृत प्रस्ताव हुनुपर्यो । त्यस्तो प्रस्ताव तयार गरेर मलाई मार्गनिर्देश गरियो भने मैले पनि कुराकानी अघि बढाउन सक्छु । अहिले त मलाई नै अन्योलको अवस्था छ ।
तर, प्राविधिक कठिनाइहरु त होलान् नि चीनदेखि तेल ल्याउन ? पूर्वाधारलगायतका समस्याहरुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन
ठूलो कठिनाई म देख्दिँन । यदि नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर तेल ल्याउने हो भने चीनले पूर्वाधारमा आफैं लगानी गर्छ । नेपालले आग्रह गर्यो भने बाटो पनि उसैले बनाइदिन्छ ।
भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन ।
तत्कालको समस्या टार्ने हिसाबले पनि सहयोग माग्न सकिन्छ । तर, दीर्घकालीन रुपमा जाँदा धेरै सुविधाहरु प्राप्त हुन्छन् ।
मेरो भनाइको मतलब, हामीलाई चाहिएको जति सबै तेल चीनबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । मागको ५०-६० प्रतिशत लिने हो भने पनि ठीक छ । तर, त्यो खुलाएर प्रस्ताव गर्नुपर्यो । वार्तामा बस्नुपर्यो । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने हाम्रो शैली ठीक भएन । हामी त एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हौं नि । हामीलाई माया गर्ने छिमेकीसित प्रष्ट कुरा राख्न केको हिच्किचाहट ?
चीनले नेपालप्रति सधैं सदभाव राख्दै आएको छ । विगतमा दुई देशका राष्ट्रपतिको भेट हुँदा डेढ अर्ब सहयोग घोषणा गरेकै हो । भूकम्पपछि चीनले गरेको मानवीय र आर्थिक सहयोग पनि देखेकै छौं । त्यसले नेपाललाई अभर पर्दा उसले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । तर, प्रश्न यही हो, खोला धाउने कि तिर्खा धाउने ?
तपाईंलाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलका लागि कुनै निर्देशन दिएको छैन ?
छैन । मैले विगतमा जेजति पहल गरेँ, त्यो आफ्नै स्वविवेकले गरेको हुँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिलेसम्म सम्पर्क गर्नुभएको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री र कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्रीहरुसित सम्पर्कमा छु । उहाँहरु चीनबाट ल्याउने पक्षमा देखिनुहुन्छ, । तर, यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हो । तर, उसले प्रस्ताव बनाएको पाइँदैन । सरकारले नै प्रष्ट मार्गनिर्देशन नदिएपछि मैले केका आधारमा पहल अघि बढाउने ?
चीनबाट तेल ल्याउँदा मूल्यमा ठूलो अन्तराल हुन्छ, नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ नि ?
यो गलत हो । चीनमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरुप नै छ । जसरी भारतको दिल्ली र जोगवनीमा मूल्य एउटै हुन्छ, चीनको पनि बेइजिङ वा तिब्बतमा एउटै मूल्य हुने हो । त्यो मूल्य हामीले भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै अन्तर छैन । ढुवानीका हिसाबले अलिकति महंगो पर्ने हो । दुई सरकारबीच वार्ता भएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने हो भने ढुवानी सहज बनाउन सकिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले यसमा आउने सुविधा र परियोजनामा नेपाल सामेल हुन सक्छ ।
चीनका थप नाकाहरु खोल्ने विषयमा केही पहल भएको छ कि ?
चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ नेपालमा जाँदा ६ वटा नाका खुलाउने कुरा भएको थियो । तर, नेपालको सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएन ।
अहिले पनि दुईवटा नाका तातोपानी र केरुङ तत्काल सूचारु गर्ने अवस्थामा छन् । मुस्ताङको पनि करिब-करिब तयार नै छ । त्यतिबेला सम्झौता भएको कुरालाई प्राथमिकताका आधारमा खुलाउनुपर्छ भनेर मिडियाले पनि जोड दिनुपर्यो ।
भूकम्पले क्षति भएको यत्रो समयसम्म पनि अवरुद्ध बाटो खुलाउन नेपालकै तर्फबाट तदारुकता देखाइएन । व्यापारीको सामान यात्रो समयदेखि अड्केर बस्यो । जति धेरै नाका खुल्यो, नेपाललाई त्यति सजिलो हुन्छ । यस्तो समस्या भोलि आए भने सामना गर्न सक्छौं ।
तपाईंले कुन तहका नेताहरुसँग कुरा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म ?
बेइजिङमा केन्द्रीय उपविदेशमन्त्रीसित कुरा गरेको हुँ । तिब्बतका कार्यकारी उपाध्यक्षसित पनि छलफल भएको थियो । तर, ती कुराकानी औपचारिकतामै सीमित रहे ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाँडै चीन भ्रमणमा आउने चर्चा छ, उहाँबाट ठोस पहलको आशा गर्नुभएको छ कि ?
नेपालका केही उच्च नेताहरुको चीन भ्रमणको सम्भावना छ । अक्टोबर १५- १६ तिर हुने इन्टरनेसल कन्फ्रेन्स अफ कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन लाग्नुभएको हो । नेपालका शीर्षनेताहरुलाई निमन्त्रणा गएको सुनेको छु । यो एउटा राम्रो अवसर हो । तर, नेताहरु खाली हात आएर केही हासिल हुँदैन । ठोस प्रस्तावसहित आउनुपर्छ ।
