Nepal Restricts Driving to Head Off Fuel Shortage

KATHMANDU, Nepal — Nepal started imposing restrictions on vehicles’ movement on Sunday amid concerns about limited supplies of fuel and other essential commodities from India.


Trucks carrying supplies from India stopped entering the country last week as protests followed the adoption of Nepal’s new Constitution.


To address the shortages, officials in Nepal said cars would be permitted to run only on alternate days based on the last digit of their license plate number.


Shiva Tripathi, an official at the Nepal Ministry of Supplies, said Indian security personnel and customs officials had barred supply trucks from entering Nepal, citing orders from New Delhi.


“Transportation has come to a complete halt since Thursday,” he said. “So we are facing the shortage of some essential items, including petroleum products.”




Continue reading the main story
RELATED COVERAGE


Amid Protests, Nepal Adopts ConstitutionSEPT. 29, 2015




Small, landlocked Nepal depends heavily on supplies from India, whose Foreign Ministry has blamed the protests over the Constitution for the disrupted movement of oil tankers and trucks loaded with medicine, sugar, salt, food and cooking gas. The Foreign Ministry denied that restrictions had been imposed on Indian suppliers.


On Friday, hundreds of protesters blocked a bridge linking Birgunj, a Nepalese border town, with India. The area is about 200 miles from Kathmandu, Nepal’s capital.


While many in Nepal have welcomed the Constitution, which came into force last week, some ethnic groups object to the boundaries of the seven federal states that were set up. Other protesters want Nepal to be a Hindu state and not a secular one, as the Constitution stipulates.


The protests have been waning, but violence related to them has killed at least 45 people in recent weeks.


The Indian Embassy in Nepal said in a statement that Indian traders and people who transport goods had had difficulty moving within Nepal and feared for their safety. They are afraid their trucks will be looted by protesters if they are unescorted by security guards, it said.


New Delhi has said it worries that violence in southern regions of Nepal could spill into India, where a large number of Nepalese citizens work.

Amid Protests, Nepal Adopts Constitution

KATHMANDU, Nepal — After nearly a decade of delay marked by haggling and political infighting, Nepal formally adopted a constitution on Sunday, with President Ram Baran Yadav calling the moment a realization of “the continuous democratic movements initiated by Nepalese people” after he signed the document.

Yet the process that led to the adoption of the Constitution, intended to bring much needed unity to the impoverished, fractious Himalayan nation, proved divisive and was attended by paralyzing strikes and violence that led to more than 40 deaths.

The Constitution aims to reinforce Nepal as a secular, democratic republic with a provision for the protection of religion, and establishes seven provinces. Its passage is the latest chapter in a turbulent history that includes a bloody civil war, the overthrow of the 239-year-old monarchy and a devastating earthquake in April that killed thousands and left thousands more homeless.

Sunday’s ceremony marked the culmination of months of negotiations among the leaders of Nepal’s major political parties, which led to agreements on proportional representation in Parliament and the size and borders of the provinces.

“We believe the country will move to adopt a speedy path of socioeconomic development,” Mr. Yadav said.

But the new Constitution has deeply alienated much of Nepal’s southern plains and the Madhesi people there, who have said that it dilutes their representation. Ethnic Tharus in western Nepal have also strongly objected to the provincial boundaries.

“It’s a black day for us,” said Rajendra Mahato, a leader of the Unified Madhesi Democratic Front, an umbrella organized of Madhesi parties. “We are burning the document as it curtailed our rights.”

India, which borders the plains, called for political flexibility in the constitutional process. Hours before the Constitution was enacted, a protester was killed when the police opened fire with rubber bullets on a crowd in the Parsa District in the plains, according to the chief district officer there.

In 2006, after years of an insurgency that left at least 13,000 people dead, Nepal’s Maoist rebels agreed to put down their arms and join in a democratic political process.

An interim Constitution was adopted the next year, and in 2008, the Constituent Assembly was elected to a two-year term and the monarchy was abolished. But the term was extended after political parties failed to reach an agreement on the provinces.

In June, after the earthquake, the major parties agreed on a constitutional structure in which the lower house of Parliament would have 60 percent of its seats elected directly and the rest elected through a proportional representation system. The parties had proposed to determine provincial boundaries through a commission, but the Supreme Court ruled that the Constitution could only be passed with the provinces in place, and last month, six federal provinces were delineated. After protests broke out in the midwestern region, a seventh province was created, in the hills.

“In going from six to seven was where the mistake was made,” said Kanak Mani Dixit, the founding editor of Himal Southasian magazine and a political commentator. The plains people “felt absolutely cheated and bereft because the Kathmandu-based politicians did not show sensitivity to them while showing sensitivity to the hill people.”

Protests became violent. On Aug. 24, at least six police officials and three civilians were killed in clashes in western Nepal. This month in the Mahottari District, southeast of the capital, an injured riot police officerwas dragged from an ambulance and beaten to death. Last week, a 4-year-old boy was among four people killed when the police fired rubber bulletsin Rupandehi, west of Kathmandu.

Politicians have been criticized for failing to consult a wider segment of society in the drafting of the document.

“This should have been a Constitution that was a progressive leap for Nepal,” said Prashant Jha, a journalist at The Hindustan Times in India and the author of “Battles of the New Republic: A Contemporary History of Nepal.” “Instead it represents a conservative backlash.”

The leaders of the major political parties say they are still open to changes in the provincial borders, which could be enacted through a federal commission.

Critics have noted other flaws in the document, including a clause that denies equal citizenship for children born to Nepalese mothers and foreign fathers. Others, however, point to its progressive features, including the banning of capital punishment.

The Constitution was voted into effect Wednesday, with 507 members of a 601-member assembly voting in its favor. Leaders of Madhesi parties boycotted the vote and the promulgation.

Some in Nepal said that the Constitution, while flawed, represented an important opportunity for the country to move forward and develop economically.

“I call it a suboptimal Constitution, but we have to pick up and move ahead,” Mr. Dixit said.

Kathmandu: 2nd Western United Cup Starting From Tuesday

2nd Western United Cup is starting from Tuesday at Mahadevsthan, Karhmandu.

Western United FC is organizinf the championship in which 34 teams are taking part.

oracle B will take on western United FC in the operating match at 11:00 AM.

बाबुरामलाई दिल्लीको दलाल देख्नु मण्डले राष्ट्रवाद- खगेन्द्र संग्रौला

एमाओवादी जन्माउने देखि जनयुद्ध हुँदै संविधान सम्म ल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेका नेता डा बाबुराम भट्टराईले पार्टी छोडेपछि चौतर्फी तरंग देखिएको छ ।

एमा‌ओवादीका कार्यकर्ता देखि अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता र नामुद विश्लेषक सम्मले बाबुरामको पार्टी परित्यागमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

बाबुरामलाई कतिपयले भारतीय इसारामा राजिनामा गरेको र भारतीय दलाल समेत भनेर आरोप लगाएपछि चर्चित राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले असहमती प्रकट गर्दै त्यस्तो आरोप लगाउनेलाई ‘मण्डले राष्ट्रवादी’को सज्ञा दिएका छन् ।

खगेन्द्र संग्रौलाले ट्वीटरबाट भनेका छन् ‘बाबुराम भट्टराईसँग मेरा पनि थुप्रो असहमति छन्।तर मान्यवर,उनलाई दिल्लीको दलाल देख्नुचाहिँ मण्डले राष्ट्रवादको अतिवादको पराकाष्ठा हो । किमधिकम्?’ ।

सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामको विषयमा धेरैले स्टेटस लेखेका छन् । उनलाई गाली गर्नेहरु र उनीप्रति अझै पनि आशा देखाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । बाबुरामले पार्टी र कार्यकर्तालाई गम्भिर घात गरेको र भारतको इसारामा राजिनामा गरेको भन्ने देखि उनले अझै पनि देश बनाउन सक्ने र उनी नेता भएको भन्नेहरु समेत छन् ।

भोलिदेखि देशभर हिन्दी च्यानल बन्द हुने

आश्विन ११, २०७२- केबल टेलिभिजन सञ्चालकहरुले मंगलबार बिहान १० बजेदेखि देशभर हिन्दी च्यानल बन्द गर्ने भएका छन् ।

भारत सरकारले नेपालमा एक सातादेखि नाकाबन्दी गरेपछि सोमबार बसेको नेपाल केबुल टेलिभिजन संघ र नेपाल केबुल टेलिभिजन एसोसिएसनको संयुक्त बैठकले हिन्दी च्यानल बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

संघका अध्यक्ष सुशील पराजुलीले राष्ट्रिय स्वाधीनामाथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै हिन्दी च्यानल बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘हिन्दी च्यानल बन्द गर्न केही दल र जनदबाब पनि थियो,’ उनले ईकान्तिपुरसित भने, ‘मंगलबार बिहान १० बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यौं ।’

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले टेलिभिजनमा हिन्दी च्यानल बन्द गर्न लिखित दबाब दिएको थियो ।

पराजुलीका अनुसार चितवन, पोखरा र महेन्द्रनगरमा यसअघि नै हिन्दी च्यानल बन्द भइसकेको छ ।

११ पम्पबाट पेट्रोल र ६० पम्पबाट डिजेल वितरण गर्दै निगम, कुन कुन पम्पले बाँड्दै छन तेल ?

नेपाल आयल निगमले सोमबारबाट कोटा प्रणाली लागु गरेपछि डिजेल र पेट्रोल निश्चित पम्पबाट मात्रै वितरण गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि कोटा निर्धारण गरेको निगमले सोमबार उपत्यकाका ११ वटा पम्पबाट पेट्रोल तथा ६० वटा पम्पबाट डिजेल वितरण गरेको छ ।

थानकोट डिपोबाट ६० वटा निजी तथा सरकारी पम्पलाई डिजेल दिइएको छ भने पेट्रोल ११ वटा सरकारी पम्पहरुलाई मात्र दिइएको छ । सरकारी पम्पहरूले डिजेल समेत वितरण गर्ने आयल निगमले जनाएको छ ।

निगमले आज उपत्यकाका ११ वटा पेट्रोलपम्प १ लाख ८ हजार लिटर पेट्रोल बाड्न लागेको जनाएको छ । निगमले सुरक्षा निकाय र साझाका पम्पलाई प्राथमिकतामा राखेर पेट्रोलियम पदार्थ दिएको छ । आयल निगमले सरकारी पेट्रोल पम्पलाई मात्रै पेट्रोल दिएको छ । निजी पम्पलाई भने पेट्रोल दिइएको छैन ।

पेट्रोल वितरण हुने पम्पहरु 

त्यस्तै ६० वटा पम्पबाट २ लाख ४० हजार लिटर डिजेल बाँडिने छ । 

डिजेल वितरण हुने पम्पहरु

कोटा प्रणाली

 

नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिरहेको भारतलाई चीनले दियो ठूलो झट्का

काठमाडौं, ११ असोज । नाकाबन्दी गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको भारतलाई छिमेकी देश चीनले ठूलो झट्का दिएको छ ।

नेपाल-चीन सीमा नाका रसुवागढीबाट यसैहप्तादेखि राजधानी काठमाडौंमा चिनियाँ सामाग्री पठाउने घोषणासँगै भारतलाई ठूलो झट्का लागेको हो । यसले भारतको व्यापारमा समेत घाटा हुने देखिएको छ ।

त्यसका लागि रसुवागढी नाका खोल्न नेपाल र चीनबीच सहमति भइसकेको छ । भने, नेपालतर्फ सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । अब चीनले आफ्नो भूभागमा पर्ने बाटोमा रहेको पहिरो तीन दिनमा हटाउने जनाइसकेको छ ।

सम्भवतः अबको तीन दिनपछि नै रसुवागढी नाका सूचारु हुने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘पहिरोले अवरुद्ध चीनतर्फको बाटो खोल्न तीन दिन लाग्ने कुरा आएको छ, बाटो खुल्ने बित्तिकै हामी सामान पाठाउछौं भनेर उनीहरुले भनेका छन्,’ सचिव उपाध्यायले भने ।

यता रसुवागढी भन्सार कार्यालय पनि चीनबाट सामान आए जाँच पास गर्न तयारी अवस्थामा छ । भन्सार प्रमुख केदार पनेरुले चीनले जति सामान पठाए पनि जाँचपास गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरु रहेको बताए । ‘नेपालतर्फ अब कुनै समस्या छैन, बाटोमा भएका समस्या पनि समाधान गरेका छौं । चीनले जति गाडी पठाए पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा अब भन्सार कार्यालय छ । सामान आए काठमाडौं पठाउन सक्छौं ।’ भन्सार प्रमुख पनेरुले बताए ।

रसुवागढी नाका

भन्सार प्रमुख पनेरुका अनुसार रसुवागढी नाका खुलेसँगै चिनियाँ भूमीबाट १ सय ५० किलोमिटर दूरीमा काठमाडौं सामान आइपुग्छ । भारतले नेपालमा सामान आउने सबै नाका बन्द गरेपछि चीनबाट सामान आयात गर्न नयाँ नाकाको खोजी अनुरुप रसुवागढी नाका खुलाउन चीन र नेपाल सहमत भएका थिए ।

यस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले पनि नेपाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकामा रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको भेटमा बताएका छन् । नेपालमा चीनको सहयोगले भारतलाई ठूलो झट्का लाग्ने निश्चित छ ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएर घमण्ड गरिरहदा चीनले नेपाललाई सहयोग गरेर भारतको त्यो घमण्डलाई तोड्न खोजेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमाथि भारतले घात गरिरहेका बेला चीनले भने सच्चा छिमेकीको भूमिका निभाउन खोजेको उनीहरु बताउँछन् ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्न चीनको तिब्रता

  भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै अघोषीत नाकाबन्दी गरेपछि मित्रराष्ट चीनले नेपालसँगको प्रमुख नाका खोल्न काममा तिब्रता दिएको छ ।  नेपालको मधेसमा भइरहेको आन्दोलनमा अनावश्यक चासो दिंदै भारतीय कुरा लाद्न खोजेपछि देशभर भारत बिरुद्ध आक्रोश र प्रदर्शन भइरहँदा भूकम्पका कारण अवरुद्ध रहेको तातोपानी र रसुवागढी दुवै नाका खोल्न प्रतिबद्धता जनाएको हो ।  नेपालको लागि आवश्यक सबै सामाग्रीको आपूर्ति दुईसाता भित्र सहज बनाउनेगरि चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।  नेपालको आन्तरिक मामला र निर्णयमा सँधै समर्थन र सहयोग गर्दै आएको भारतले भारतीय सुझाव अनुसार नभएकै कारण नेपालको आन्तरिक मामलामा भएको हस्तक्षेपको समेत बिरोध जनाएको छ । चीनले नेपालको नयाँ संविधान घोषणाको स्वागत गरेको छ भने भारतले स्वागतको साटो उल्टै बिरोध गरिरहेको छ ।  चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सीपीसी० को अन्तराष्ट्रिय विभागमा नेपाल सहित दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसिया मामिला हेर्ने उपमन्त्री छन फेङस्याङले शुक्रबार बेइजिङमा राजदूत महेश मास्केसँग भएको भेटमा नेपालसँगको नाका खोल्ने कामलाई चीनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।  चीनका प्रभावशाली नेताका रुपमा समेत परिचित उपमन्त्री छनसँगको भेटवार्तामा राजदूत मास्केले नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराउदै तातोपानी र रसुवागढी नाका खोलेर सिमा व्यापार सुचारु गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।  जवाफमा चीनले दशैं अघि नै नाका खोलेर व्यापार सहज बनाउनेगरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीनले आवश्यक परेमा लत्ताकपडा बाहेक आवश्यक सबै खाद्यान्न आपूर्ति गर्न समेत तयार रहेको बताएको छ ।
CHINA has done great job...

बाबुरामले महतोलाई फोन गरेर भने, 'म पनि आन्दोलनमा आउँछु'

काठमाडौं : एमाओवादी पार्टी छोडेर सामान्य नागरिकसरह स्वतन्त्र जीवन विताउने घोषणा गरेका बाबुराम भट्टराईले २४ घन्टा पनि नबित्दै मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोलाई टेलिफोन गरेर आफूलाई मधेस आन्दोलनमा सहभागी गराउन अनुरोध गरेका छन् । 

 

स्रोतका अनुसार भट्टराईले आइतबार नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रहेका राजेन्द्र महतोलाई टेलिफोन गरी आन्दोलनमा सहभागी हुने इच्छा राखेका हुन् । उनले आफूले मधेस आन्दोलनको समर्थनका लागि राजीनामा दिएको र मधेसी जनताको मुक्तिका लागि लड्न तयार रहेको महतोसँग बताएका थिए । बाबुरामले मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुने इच्छा राखे पनि मधेसी मोर्चाभित्र उनलाई सहभागी गराउने नगराउने भन्नेबारेमा विवाद छ । 

Message from Nepalese youth

नेपालमा पेट्रोलको बिकल्प मसँग छ-युवा बैज्ञानिक अनिल खतिवडा

युवा बैज्ञानिक हुन् अनिल खतिवडा । बिज्ञानसँग संबन्धित केही राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा उनी प्रथम भएका छन् । जस्तो, सिभिल टेक्नो अवार्ड २०७१–प्रथम, राष्ट्रिय बिज्ञान मेला २०७१ प्रथम आदि हुन् । केही समयअघि माइक्रोस्कप्ट, गुगल र युनिसेफको संयुक्त आयोजनामा धुलिखेलमा आयोजित सफ्ट्वेर वनाउने सिविरमा उनी पनि छानिएका थिए ।
खासगरी छिमेकी देश भारतले नाकाबन्दी लगाउने संकेत गरेपछि यी तन्नेरी बैज्ञानिकलाई कसरी पेट्रोलिय पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुराले सतायो । धेरै सोच–विचार गरेपछि उनले केही बिकल्प फेला पारेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थका बिकल्पहरु सरकार वा संवन्धित निकायकोलागी जानकारी मुलक हुने भएकाले प्रविधिका विद्यार्थी समेत रहेका युवा बैज्ञानिक खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका छौं । सं ।

पेट्रोलियम पदार्थ भएन भने नेपाल अध्यारो नै हुन्छ कि विज्ञानको आँखामा केही बिकल्प छन् ?
– बिकल्प प्रसस्त छन् । धेरै ठूलो लगानी विनानै हामी उज्यालोमा बस्न सक्छौं । यातायातका साधन चलाउने पनि बिकल्प छन् । यी बिकल्प हाम्रै आँखा अगाडी छन् । यी बिकल्प संसारकोलागी नौलो होइनन् ।

पेट्रोलको बिकल्प कस्ता–कस्ता छन् त ? १ नं, २ नं, भनेर भन्नुस् त !
– बिकल्प नं १ – माझिबार वा कदमको बियाँ
भनिने जसको स्थानीय नाम माझिबार वा कदम हो । यसको कालो वियाँको तेलले पेट्रोलको काम गर्छ । सजिलो के छ भने यसको तेललाई कुनै किसिमको प्रसोधन विना नै सिधै प्रयोग गर्न सकिन्छ । हालकै ‘इन्जिन’मा ।

बिकल्प नं २ – उखुको रक्सी
उखुको रक्सीलाई पनि पेट्रोल वा डिजेलको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यसकोलागी गाडी वा ‘मेसिन’लाई थोरै परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बिकल्प नं ३ – बेट्री, सोलार र गोबर ग्याँस
– यी परम्परागत बिकल्पको वारेमा खासै केही भनिरहनु पर्दैन । तर यी पेट्रोलियम पदार्थका भरपर्दा बिकल्प हुन् ।

माझिबार वा कदमको बियाँको तेल उत्पादन कत्तिको ब्यवहारिक छ ?
– नेपालको सवैजसो ठाऊँमा पाइन्छ । अहिले नेपालमा यो प्रयोगमा छैन । जताततै यो बारमा हुर्किरहेको हुन्छ । अलिकति ध्यान दिने हो भने यसको उत्पादन जति पनि बनाउन सकिन्छ ।
उखुको रक्सी चाहिं ?
– यो त प्रयोगमा नै छ । जस्तो – ब्राजिलमा अहिलेपनि यसको प्रयोग सवैभन्दा अगाडि छ । हाम्रोजस्तो देशमा यो संभव र ब्यवहारिक पनि छ । फेरि अर्को कुरा के भने उखुको रस निकालिसकेपछि यसको प्रयोग हुने भएकाले धेरै मूल्य पनि पर्दैन । अनि मकैको ढोडले पनि यही नै काम गर्छ ।

उखुको रक्सी पनि सिधै लगाउने इन्जिनमा ?
– यसकोलागी चाहिं इन्जिनलाई केही ‘मोडिफाई’ गर्नुपर्छ । धेरै खर्चिलो छैन ।

माझिबार/ कदम, उखुको रक्सी, सोलार, ब्याट्री र गोबर ग्यास मध्ये कुन चाहिं बिकल्प भरपर्दो हो ?
– नेपालको सन्दर्भमा सवैभन्दा भरपर्दो माझीबार/कदमको बिऊवाट निस्कने तेल हो । उखुको रक्सीवाट बन्ने झोल चाहिं खासगरी तराईलाई हुन्छ । राम्रो वाटोमा यो पनि भरपर्दो हुन्छ । ‘पिकअप’ कम हुन्छ भन्ने वाहेक यसमा पनि समस्या देखिएको छैन ।

धेरैदेशमा प्रयोगगर्ने हाइड्रोजन ग्यास हामीकहाँ संभव छैन । जे बिकल्पहरु मैले भने ती सवै ब्यवहारिक छन् । तिनमा खासै खर्च पनि छैन । र, संसारले प्रयोगपनि गरिसकेको छ ।

माझिबार वा कदमको बियाँको तेल उत्पादन कत्तिको ब्यवहारिक छ ?
– नेपालको सवैजसो ठाऊँमा पाइन्छ । अहिले नेपालमा यो प्रयोगमा छैन । जताततै यो बारमा हुर्किरहेको हुन्छ । अलिकति ध्यान दिने हो भने यसको उत्पादन जति पनि बनाउन सकिन्छ । हामीले यसलाई ब्यवसायिकरुपमा नसोच्दा त जताततै उम्रिएको पाइन्छ । ध्यानदिंदा जतिपनि हुन्छ ।

यी बिकल्पहरु तयारगर्न कति समय लाग्ला ?
– यसलाई ब्यवसायिकरुपमा सोच बनाएर प्रयोग गर्ने हो भने धेरै समय लाग्दैन । यी सवै एकबर्षे खेतीवाट पुरा हुन्छन् । उखुलाई चिनीको रुपमा मात्र प्रयोग गर्दैैछौं, अव पेट्रोलियममा प्रयोग गरौं । चिनी निकालिसकेपछि ढोडको प्रयोगवाट पनि हुने हो । मकैको ढोड पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । उखु र मकै हुर्किन जति समयलाग्छ त्यति नै समयमा काम बन्छ ।

सबैजना जिम्मेवार बनौ ।। यहाँ अभावमा नभएको बेला सबैले सोचौ ।।

* भारतले अघोषित नाकाबन्दीलाई अन्तरराष्ट्रिय करण गर्न दुइपक्षय सन्यन्त्र परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय ।।

* भोलि देखि जोर बिजोर प्रणाली लागु ।
* सर्बजानिक यातायात चढ्न आवहान
* अनावश्यक रुपमा आफ्ना साधन पर्योग नगर्न आवहान ।
* अत्यावश्यक साधन जस्तै एम्बुलेन्स पानी आदि सवारीलाई तेल दिइने ।
जस्ले २ हप्ता धान्ने ।।

* अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लडे पीडित देशलाई सम्पुर्ण क्षती ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ रे ।।।

बार्सिलोनाको महंगो जित, मेस्सी दुई हप्ता मैदान बाहिर

९ असोज, काठमाडौं । बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लस पाल्मसविरुद्ध संघर्षपूर्ण जित हात पारेको छ । तर, यो जित उसका लागि निकै महंगो सावित भएको छ ।

शनिबार भएको खेलमा बार्सिलोनाले लस पाल्मसमाथि २-१ गोल अन्तरको जित हात पारेको हो । तर, खेलको तेस्रो मिनेटमा नै स्टार स्ट्राइकर लिओनल मेस्सी घाइते भए । १० औं मिनेटमा उनले मैदान छाडे ।

उनले नजिकैको अस्पताल लगिएको थियो । बार्सिलोनाका अनुसार उनको बाँया घुँडाको लिगेमेन्ट च्यात्तिएको छ । र, उनी अब कम्तिमा दुई साता मैदान बाहिर रहने भएका छन् ।

मेस्सी घाइते भएपछि बाँकी खेलमा बार्सिलोनाका लागि लुइस स्वरेजले २५ र ५४ औं मिनेटमा गोल गरे । ६६ औं मिनेटमा बार्सिलोनाले पेनाल्टी पाएको थियो । तर, नेयमारको प्रहार आकासियो ।

खेलको ८८ औं मिनेटमा लस पाल्मस एक गोल गरेपनि हार टार्न सकेन ।

बाबुराम : जसलाई माओवादीमा रहुञ्जेल सौतेनी व्यवहार भयो

९ असोज, काठमाडौं । ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदासम्म धेरै मानिसहरुले प्रचण्डको नामै सुनेका थिएनन् । कतिपयले ‘प्रचण्ड’ भनेको वास्तविक मान्छे नभई ‘भूमिगत गिरोह’ वा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झन्थे भने माओवादी पार्टीलाई बाबुराम भट्टराईको पर्यायवाची ठान्थे । यद्यपि पार्टीभित्र चाँहि बाबुराममाथि गरिने व्यवहार ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ जस्तै थियो ।

भूमिगत कालमा पार्टी बाहिर बाबुरामको चर्चा जति बढ्दै गयो, पार्टीभित्र चाहिँ उनलाई बदनाम मात्रै गरिएन, ०६१ सालसम्म आइपुग्दा रोल्पाको एउटा घरमा बन्दी बनाएर राखियो । बाबुरामका समर्थक देवेन्द्र पौडेल, देवेन्द्र पराजुली लगायतका नेतालाई पार्टीभित्रै चरम शारीरिक यातना दिइयो ।

प्रचण्डसँग २५ वर्षसम्म सँगै रहेर पनि सौतेनी छोराको जस्तो व्यवहार खेप्दै आएका डा. भट्टराईको तीनदशक लामो राजनीतिक जीवन निकै उतार-चढावपूर्ण छ । डा. भट्टराई माओवादीमै लागेर प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल भए । र, सँगैसँगै आँशु खसाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुगे ।

माओवादीमा रहँदा डा.भट्टराईको जीवनका केही ‘पहेली’हरु यस्ता छन् :

प्रचण्डसँग एकता गर्नुअघि

गोरखाको किसान परिवारमा जन्मिएका डा. बाबुराम भट्टराई एलएलसीका बोर्डफस्ट हुन् । ६ वर्षकै उमेरदेखि राजाविरोधी भावना जागृत भए पनि स्कुले जीवनमा राजनीतिमा सक्रिय नभएका डा. बाबुराम भट्टराई पढाइमा अब्बल थिए ।

एसएलसीपछि डा. भट्टराईले काठमाडौं आएर अमृत साइन्स कलेजमा पढे । त्यहीँ पढ्दापढ्दै राजनीतिमा सक्रियता देखाउने गरे पनि उनले भारतमा गई अध्ययन गर्न थालेपछि औपचारिक राजनीति थालेका हुन् । आईएस्सीमा सर्वप्रथम भएपछि उनी कोलम्बो प्लानअन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग पढ्न भारतको चण्डीगढ गए । त्यतिबेला तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सोही कलेजमा पढाउँथे ।

चण्डीगढमा ०३३ सालमा भट्टराईकै नेतृत्वमा नेपाली विद्यार्थी संघ भन्ने संगठन स्थापना भयो । उनी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय बने । ०३४ मा इन्जिनियरिङ्गमा ग्य्राजुयट गरिसकेपछि पोष्ट ग्य्राजुयट गर्न दिल्ली गएका बाबुरामले आफ्नो योजनामा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघ गठन गरे । भारतमा प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको यो पहिलो संगठन थियो ।

वि.सं.०३७ सालमा बरिष्ठ वाम नेता मोहनविक्रम सिंहमार्फत् पार्टीको सदस्यता लिएका बाबुराम ०३७ पछाडि अखिल भारत नेपाली एकता समाजको पश्चिमोत्तर समितिको सभापति बनेका उनी त्यसपछि मजदुरहरुका बीचमा राजनीतिक काममा खटिएका थिए । उनी ०४२ सालमा दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किए र मसालको काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी एवं बाग्मती ब्यूरो सदस्य भएर कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति सुरु गरे ।

मसाल छाडेर ०४८ एकताकेन्द्रसँग एकता गरेपछि प्रचण्ड र बाबुरामको औपचारिक सहकार्य सुरु भएको हो । ०५१ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध शुरु भएपछि प्रचण्ड बाबुराम एकता अरु निकट भयो ।

त्यसो त पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन हुँदा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एउटै मोर्चामा थिए । मोहनविक्रम नेतृत्वको पातलो मसाल, प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मशाल र रुपचन्द्र विश्वकर्मा नेतृत्वको पार्टी आपसमा मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ नामक साझा मोर्चा बनाइएको थियो, जसको संयोजकमा डा. भट्टराई नियुक्त भएका थिए । तर, डा. भट्टराईको पार्टी आवद्धता चाँहि प्रचण्डसँग नभई मोहनविक्रमसँग थियो ।

बहुदल आएपछि डा. भट्टराईले संविधानसभाको पक्षमा आवाज उठाए भने प्रचण्डले संविधानसभाको कुरा गर्नेहरुलाई संविधानसभा विरोधी भन्दै लेख लेखे । संविधानसभाकै नाराका कारण उनीहरुको मोर्चा निश्क्रिय भयो ।

बुहदल आएपछि ०४८ सालमा प्रचण्ड र निर्मल लामा, नारयाण्काजी श्रेष्ठहरुवीच पार्टी एकता भई नेकपा एकताकेन्द्र गठन भयो । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि मोहनविक्रम सिंहको पार्टीबाट विद्रोह गरे । त्यसपछि हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा डा.बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, राम कार्की लगायतका नेताहरु प्रचण्डको पार्टीमा विलय भए । त्यहीँदेखि ०७२ सालसम्म प्रचण्ड र बाबुराम एउटै पार्टीमा लामो समयसम्म रहे ।

काठमाडौंको त्यो ‘दाह्रीवाल’ बाबुराम

बाबुरामहरुसँग पार्टी एकता गरेपछि पनि प्रचण्ड भूमिगतै रहे भने बाबुरामको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल गठन भयो । संयुक्त जनमोर्चाले ०४८ सालको चुनावमा ९ सीट जितेको थियो । लीलामणि पोख्रेलहरुले त्यसबेला संसदमा भूमिका खेलेका थिए भने डा. भट्टराईले सडकको मोर्चा सम्हालेका थिए । चे ग्वेभाराका जस्तै दाह्री पालेका बाबुरामले जुलसमा मसाल बोकेको तस्वीरहरु अहिले पनि हेर्न पाइन्छन् ।

बागबजारको भित्तोमा नारा लेख्न खोज्दा एमाले अखिलका रुपनारायण श्रेष्ठहरुले बाबुराममाथि खुकुरी प्रहार गर्न खोजेको काण्ड त्यही बेलाको हो ।

जनादेश साप्ताहिक र झिल्कोमा लेखहरु लेखिरहने डा. भट्टराईलाई प्रचण्ड र मोहन वैद्यहरुले आफ्नो पार्टीमा लिएर वैधानिक मोर्चाको जिम्मेवारी दिए पनि एकदमै शंकाको नजरले हेर्थे । बाबुरामलाई उनीहरु शहरिया बुद्धिजीवी एवं बुर्जुवाका रुपमा हेर्थे र अविश्वास गर्थे ।

यही क्रममा जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि केही समय बाबुरामलाई संयुक्त मोर्चाबाट हटाएर पम्फा भुसाललाई संयोजक बनाइएको थियो । पछि फेरि बाबुरामलाई नै पुनर्बहाली गरियो ।

बाबुराम भाग्ने प्रचण्डको आशंका

माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बाबुरामकै नेतृत्वमा बुझाइएको थियो । तर, प्रचण्ड र वैद्यलाई के आशंका थियो भने जनयुद्ध सुरु भएपछि बाबुरामले पार्टी छाड्नेछन् र युद्धमा जान डराउने छन् ।

तर, बाबुरामले काठमाडौंको घर बेचेर सपरिवार जनयुद्धमा जाने निर्णय गरे । हिसिला पनि कलेजको जागिर छाडेर भूमिगत भइन् । जनयुद्ध कालभरि बाबुाराले प्रचण्डलाई साथ दिए । उनी जनयुद्धमा लाग्दैनन् भन्ने प्रचण्ड समूहको अनुमान गलत सावित भयो । बरु साथ दिने ठानिएका नारायणकाजी श्रेष्ठहरुको समूह जनयुद्धको कार्यदिशासँग असहमत भई अलग्गियो ।

प्रचण्डपथसँगै किचलो

जनयुद्ध सुरु भएको अढाइ वर्षपछि प्रचण्ड र बाबुरामवीच दुई लाइन संघर्ष देखापर्‍यो । पार्टी बाहिर बाबुरामको नाम र तस्वीर हाइलाइट हुन थालेको थियो भने प्रचण्डको तस्वीरसम्म बजारमा सार्वजनिक भएको थिएन । प्रचण्ड कोहो, ज्ञानेन्द्र पो हो कि भन्ने आशंका आम मानिसहरुमा थियो ।

फलस्पस्वरुप ०५४ को चौथो विस्तारिक बैठकले प्रचण्डको फोटो सार्वजनिक गर्ने, पार्टीमा प्रचण्डलाई प्राधिकार सुम्पने र ‘प्रचण्डपथ’ अंगीकार गर्नेबारे छलफल अघि बढ्यो, जसलाई बाबुरामले व्यक्तिवादको संज्ञा दिँदै विरोध गरे । तर, प्रचण्डलाई नेतृत्व स्थापित गर्ने र नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने यो प्रस्तावलाई ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले औपचारिकता दियो । यो निर्णयपछि विस्तारै बजारमा प्रचण्डको व्यक्तित्वले बाबुरामको नामलाई रिप्लेस गर्न थाल्यो । पार्टीमा प्रचण्डको पकड पहिल्यैदेखि एकछत्र थियो । बाबुरामलाई तलदेखि माथिसम्म शंकालु नजरले हुर्ने स्कुलिङ थियो ।

पार्टीमा भट्टराईको वैचारिक हस्तक्षेप

संगठनमा कमजोर प्रभाव भए पनि प्रचण्डले बाबुरामलाई नीति निर्माणको उच्च तहमा लगेर सम्मान गरेका थिएनन् भन्नु प्रचण्डमाथिको अन्याय हुनेछ । विस्तारै बाबुरामले युद्धमा रहेको माओवादी पार्टीलाई संविधानसभाको नारामा सहमत गराए । कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर लोकतन्त्रको नारामा सहकार्य गर्नुपर्ने १२ बुँदे समझदारीसम्म तानेर ल्याए ।

सरकार र माओवादीवीचको वार्ताको समेत नेतृत्व गरेका भट्टराईले नै माओवादीलाई शान्ति र संविधानको एजेन्डामा तानेर ल्याएका हुन् । तर, उनको लाइनमा प्रचण्ड कन्भिन्स नभएको भए यो सम्भव थिएन । माओवादीमा भन्ने गरिन्थ्यो, वार्ता, शान्ति र संविधानको लाइन बाबुरामको हो र विद्रोहको लाइन मोहन वैद्यको हो ।

तर, वैद्य भारतमा जेल परेको मौकामा सिंगै माओवादीलाई शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा डोर्‍याउने र प्रचण्डलाई आफ्नो लाइनमा हिँडाउन बाबुराम सफल भएकै हुन् ।

पार्टीभित्रको फरक मत नेपाल साप्ताहिकमा सार्वजनिक गरेको लगायतको आरोपमा रोल्पाको एउटा घरमा बाबुरामलाई लालसेनाले थुनेर राखेका बेला ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कु गर्दा रोल्पामा फुण्टीबाङमा माओवादीको बैठक चलिरहेको थियो । ज्ञानेन्द्रले वार्तामा बोलाउने प्रचण्डलाई आशा थियो, तर उनले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरिदिएका थिए ।

त्यतिबेला पार्टीमा प्रचण्ड राष्ट्रवादीसित मिलेर भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्नुपर्ने लाइनमा थिए भने बाबुराम चाँहि कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध लड्नुपर्ने लाइनमा थिए । अन्ततः ज्ञानेन्द्रले माओवादीप्रति कडा रुप अपनाएपछि प्रचण्डले बाबुरामको कारवाही फुकुवा गरे । बाबुरामले प्रचण्डलाई दिल्ली लिएर गए र त्यसपछि १२ बुँदे समझदारी भयो र राजनीतिले अहिलेसम्मको कोर्ष समात्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि मोहन वैद्य समूहले पार्टीलाई विद्रोहको लाइनमा तान्न खोज्यो । यही क्रममा पार्टी फुट्यो । बाबुरामले भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने लाइनलाई अघि बढाए । प्रचण्ड र बाबुराम यसवीचमा एक साथ रहे । सेना समायोजन भयो र संविधानसभाको कोर्ष पूरा भयो ।

शान्तिकालको खटपट र धोबीघाट

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध उतार चढावपूर्ण रह्यो । बाबुरामले पार्टीभित्र पटक-पटक फरक मत राख्दै आए । यद्यपि हेटौंडामा आयोजित महाधिवेशनमा भने प्रचण्ड र बाबुरामवीच राजनीतिक एकता भयो ।

यसैक्रममा ललितपुरको धोबीघाट काण्ड एमाओवादीभित्रको चर्चित मानिन्छ । वैद्यसमूह र नारायणकाजी समूहले मिलेर धोबीघाटमा आयोजना गरेको भेलाबाट पार्टीको नेतृत्व हत्याउन खोजिएको आरोप प्रचण्डले बाबुराममाथि लगाए ।

हेटौडा महाधिवेशनमा प्रचण्ड र बाबुरामवीच दुरी कम भए पनि फेरि अन्तरविरोध चुलियो । यसैक्रममा बिराटनगरमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन नै छाडेर बाबुराम समूह बाहिरियो । त्यसयता भट्टराई समूहले समानान्तर कमिटी चलाएको आरोप निरन्तर खेप्दै आयो ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा १८ महिना

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका बाबुराम ०६८ सालमा नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री भए । वि.सं.०६८ साल भदौ ११ गते व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी मुलुकको ३५ औं प्रधानमन्त्री बनेका उनले करिव १८ महिना राज्य सञ्चालन गरे ।

भट्टराईकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा माओवादी सेनाका लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजन र हतियार व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भयो । सरकारको नेतृत्व गर्दा काठमाडौंको सडक विस्तारसहितका महत्वपूर्ण काम गरी चर्चा बटुलेका भट्टराई पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन असफल बने ।

भट्टराईकै कार्यकालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भए मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी विभाजित भएर छिन्नभिन्न भयो । यद्यपि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि तिनै एकीकृत माओवादीका नेता भट्टराईले अन्ततः असोज ९ गते शनिवार माओवादी पार्टी नै परित्याग गर्न पुगेका छन् ।

साथीहरु छुटे, भविश्य अन्यौल

एमाओवादीभित्र टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, हिसिला यमी, प्रभु साह, गंगानारायण श्रेष्ठ, रामरिझन यादव, वामदेव क्षेत्री, डोरप्रसाद उपाध्याय, हेमराज भण्डारीलगायतका नेताहरु डा. भट्टराईका निकट मानिन्छन् । तर, पार्टी परित्याग गर्दा भट्टराईले एक्लै छाडेका छन् ।

पछिल्लो समयमा मधेसी नेता रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा, महेन्द्र पासवान लगायतले डा. भट्टराईलाई साथ दिने देखिएको थियो । कतिपयले भट्टराईका सहयोगीहरु अब के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् यतिबेला । पार्टी परित्याग गर्दा डा. भट्टराईले अब के गर्ने भन्ने खासै खुलासा गरेका छैनन् । उनले सामान्य नेपाली नागरिकका रुपमा देशको सेवा गर्ने बताएका छन् ।

पार्टी छाडेको घोषणासँगै अब डा. भट्टराईमाथि पार्टी भित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना वा टिप्पणी भइहरेको छ र हुनै नै छ । तर, त्यो भन्द रोचक प्रश्न त यो छ कि बाबुराम भट्टराईविनाको माओवादी पार्टी अब कस्तो होला ?

कसैले माने पनि या नमाने पनि माओवादी आन्दोलनमा डा. भट्टराई त्यस्ता पात्र हुन्, जसले माओवादीलाई वौद्धिक वर्गप्रति आकर्षण गराए । फिलिपिन्स र पेरुको बाटोमा हिँड्न लागेको माओवादीलाई काठमाडौंसम्म ल्याएर छाडिदिए । यसक्रममा उनले प्रचण्डको ढाडमा टेकेर संविधानसभा र गणतन्त्रको आफ्नो मिसन पूरा गराई माओवादीबाट विदा भए ।

बाबुराम भट्टराई त्यस्ता अभागी पात्र हुन्, जसले २५ वर्षको उर्जाशील समय बिताएको आफ्नै पार्टीभित्र सधैं अपमान र बदनामीको शिकार बन्नुपर्‍यो । र, अहिले फेरि माओवादीमा लगाएका गुन बिर्सेर उनीमाथि माओवादीहरुले गाली बर्साइरहेका छन् । भनिन्छ, कम्युनिष्टको जातै बैगुनी । काम गुरुञ्जेल आफ्नो, छाडेपछि पराई ।

अब सामान्य नागरिक भएर बस्छु भन्ने आफ्नो सहयात्रीलाई धन्यवाद दिने संस्कार कम्युनिष्टहरुको स्कुलिङमा छैन । त्यसैले अब निश्चित छ, बाबुरामले आफ्नै सहयात्रीको व्यवहारबाट धेरै रुनुपर्ने देखिन्छ ।